Trending
जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्कामा मेरो संलग्नता पुष्टि गर्नेलाई पुरस्कार दिन्छुः उर्जामन्त्री     |     फिल्म ‘कार्साङ’ को अग्रिम बुकिङ खुला     |     अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नीति र संरचना सुधारमा केन्द्रित : अर्थमन्त्री पौडेल     |     अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउन सुझाव     |     तेस्रो डिएभी बिसीए इन्टर कलेज फुटसल कपको तयारी पुरा     |     विपिन जोशीको रिहाइकालागि पहल गरिदिन परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा इजरायली राजदूतलाई आग्रह     |     जय ट्रफी : पहिलो दिनको समाप्तिमा मधेशविरूद्ध पुलिसको अग्रता     |     मानव र हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि विशेष प्याकेज ल्याइन्छः मन्त्री शाही     |     भारतले ‘स्पेस डकिङ’ प्रयोगमा ढिलाइ गर्यो     |     मोबाइल प्रयोगकर्ताको तथ्यांकमा बिलिङ प्रणालीका उत्पादक र बिक्रेतालाई पहुँच नदिनू: सर्वोच्च अदालत     |    
समाचार

एलन मस्कको ‘स्टारलिङ्क’​​​​​​​लाई भारतमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइयो

२८ कार्तिक २०८१, बुधबार ०२:२९

काठमाडौँ। एलन मस्कको स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा स्टारलिङ्कलाई सुरक्षा नियमहरूको पालना गरेपछि भारतमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले मङ्गलबार बताएका छन् ।

स्टारलिङ्कको सम्भावित प्रक्षेपण विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशमा कडा नीतिगत बहस र कथित राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ताका साथ भएको छ। यसको पृथ्वी छिटोछरितो कक्षामा छरिएका उपग्रहहरूको नेटवर्कले टाढाका र अलग भएका स्थानहरूमा इन्टरनेट प्रदान गर्नसक्छ।

तर सञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाले मङ्गलबार स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूलाई ‘सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट सबै सर्तहरू पूरा गरेको अवस्थामा’ भारतले कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिने बताए।

सन् २०२२ मा रुसको आक्रमणपछि युद्धभूमि सञ्चारमा सहयोग गर्नका लागि यसका टर्मिनलहरू युक्रेनमा पठाइएपछि स्टारलिङ्क विश्वव्यापी ध्यानाकर्षणमा आएको थियो ।

स्याटेलाइट स्पेक्ट्रम प्रदान गर्ने तरिकालाई लिएर हालैका महिनाहरूमा मस्कले एसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानीसँग पनि कुरा गरेका छन् । भारतको सबैभन्दा ठूलो टेलिकम अपरेटर रिलायन्स जियोका प्रमुख अम्बानीले स्पेक्ट्रम विनियोजनको सट्टा लिलामी गर्न अधिकारीहरूलाई बुझाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

देशको दूरसञ्चार नियामक समक्ष पेस गरिएका निवेदनहरूमा जियोले आफूजस्ता स्थलीय अपरेटरहरू र स्टारलिङ्कजस्ता स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा फर्महरूबीच ‘समान अवसर’ सुनिश्चित गर्न लिलामी आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्