Trending
बीएनए बास्केटबल मंगलबारदेखि     |     मानवीय, जैविक र न्यायोचित आवश्यकताको सहज आपूर्ति हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री     |     पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गरिएको छः प्रधानमन्त्री     |     पौडेल वंश महासंघ काठमाडौंद्वारा भव्य समारोह सम्पन्न     |     विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको शपथ     |     सालघारी फडानी हुने क्रमलाई कडाइका साथ रोकिनेछ: प्रधानमन्त्री ओली     |     गायक मोहन नेपालीको “पार्यो हल्लीचल्ली” सार्वजनिक     |     डिजिटल प्रतिभाका लागि हुवावेको ‘सिड्स फर द फ्युचर २०२५’मा आवेदन खुला     |     राहुघाट क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत प्रसारण लाइन, विद्युत् प्रवाहमा अवरोध     |     दुबईमा बनेका नोबेल होम एप्लायन्सेसको नेपालमा बिक्री सुरु     |    
विज्ञान र प्रविधि

सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गर्ने सरकारको तयारी, विधेयक संसदमा ल्याउँदै

१० माघ २०८१, बिहीबार ०४:५९

काठमाडौँ। सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसद्समक्ष पेस हुने भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यही माघ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् ।

सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिएको उनले स्पष्ट पारे । यसैगरी मन्त्री गुरुङले यही माघ १८ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे सङ्घीय संसद्अन्तर्गत दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान हुन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्रालयसम्बद्ध समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने तथा सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७, र कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८ खारेज गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।

उ गापा–३ स्थित करिब ३० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन तथा भारतको नयाँदिल्लीमा यही माघ १० देखि १३ सम्म हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, जग्गा प्राप्ति तथा अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिको कार्यविधि ३५ दिन थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा नयाँ स्वीकृत भएका कूटनीतिक कर्मचारीतर्फ र नयाँ स्वीकृत भएका स्थानीय कर्मचारीतर्फको पद तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा नयाँ स्वीकृत भएका अर्दली पदका लागि पारिश्रमिक स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्