Trending
किष्ट किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरद्वारा २०० सफल मिर्गौला प्रत्यारोपण     |     शीतल पाण्डेको प्रस्तुति ‘गाली नि मीठो’ सार्वजनिक     |     म्युजिक भिडियो कलाकार सङ्घको वार्षिक क्यालेन्डर विमोचन     |     डीडीसीको महाप्रबन्धकमा डा. शरण पाण्डे नियुक्त     |     किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम     |     देउवा परिवारको छायाँमा हङकङ दूतावास? विन्देश्वर लेखक फिर्तापछि रमेश लेखक र भानु–योगेन्द्र कनेक्सनमाथि प्रश्न     |     रक्की माउन्टेनले कोलोराडोमा मनायो नेपाली नयाँ वर्ष     |     चलचित्रमा छुटेको ‘काली–कर्णाली’     |     बाल साहित्य महोत्सव (दोस्रो संस्करण)मा बाल विकासको सफलता     |     प्रकाश खड्काको पहलमा कर्णाली हाइ अल्टिच्यूड ट्रेनिङ सेन्टरका लागि जुम्लामा जग्गा सुनिश्चित     |    
विज्ञान र प्रविधि

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको लक्ष्य हासिल गर्न सहजीकरण आवश्यक : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

१७ चैत्र २०८१, आईतवार ११:२८

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको लक्ष्य प्राप्तिमा सहजीकरणका लागि मन्त्रालय मातहतका निकायलाई आग्रह गरेका छन्।

मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेको विषयगत समितिको बैठकमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहमा विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेटको पहुँच महत्वपूर्ण भएको बताए।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय विद्युतीय सुशासन कायम गराउने महत्वपूर्ण मन्त्रालय भएकाले यस मातहतका निकायले जिम्मेवारीपूवर्क दायित्व पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) विस्तारमा जोड दिन, विज्ञापन चुहावट नियन्त्रण गर्न, हुलाक सेवालाई डिजिटलाइजेसन गर्न, सरकारी निकायका वेबसाइटमा एकरुपता ल्याउने विषयमा काम गर्नसमेत निर्देशन दिए।

उनले ‘नागरिक एप’ साक्षरता अभियानसमेत सञ्चालन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै ब्रोडब्यान्ड सेवाको प्रयोग र पहुँच विस्तारका लागि ध्यान दिनसमेत आग्रह गरे।

मन्त्री गुरुङले विभिन्न स्थानीय तहले मोबाइल टावर राख्दा थप कर लिने गरेकाले पूर्वाधार निर्माणमा आर्थिक भार बढेकोसमेत उल्लेख गरे। उनले समुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तार, भूकम्प प्रभावित आठ जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड सेवाको स्तरोन्नति हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रदेश सरकारले आफ्नो कामबाट आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न जरुरी रहेकोसमेत बताए।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले नीति तथा कानुनको तर्जुमा गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग परामर्श जरुरी भएको बताए। उनले क्षेत्रगत योजना, नीति तथा कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउँदै गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक भएको चर्चा गरे।

उनले स्थानीय र प्रदेश तहमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र समेट्ने गरी कार्ययोजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिए। त्यस अवसरमा मन्त्रालयका सहसचिव कोशहरि निरौलाले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घसँग समन्वयमा सञ्चार मन्त्रालयका गतिविधि सञ्चालन भइरहेको बताए। रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्