काठमाडौँ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले इन्टरनेट सेवा सुलभ र प्रभावकारी बनाउन शुल्क घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा इन्टरनेटको पहुँच बढाउने, ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड विस्तार गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग गर्ने उल्लेख छ।
आयोगले आईटी क्षेत्रमा सार्वजनिक निकायले नेपाली कम्पनीबाट सफ्टवेयर खरिद गर्नुपर्ने, पूँजीगत बजेटको कम्तीमा १०% आईटी पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने, र नवीनतम प्रविधिहरूलाई समेट्ने नयाँ राष्ट्रिय आईटी नीति ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, नियमित बिजुली आपूर्ति, आईटी सेवा एकीकरण, र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिँदै आयोगले आईटी क्षेत्रलाई रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार बनाउन ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०’ ल्याउनुपर्ने बताएको छ।
साथै, विद्यालय तहबाट आईटी शिक्षा, उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना, नेपाली भाषामा इन्टरनेट सामग्री विकास, वर्किङ सेन्टर र महिलामैत्री पूर्वाधार जस्ता प्रस्तावहरू पनि प्रतिवेदनमा समावेश छन्।
