Trending
सुदूरपश्चिम प्रदेशका राज्यमन्त्रीको गाडी भारतमा दुर्घटना, ३ जना घाइते     |     जर्मनीको क्रिसमस बजारमा आक्रमण, कारले किचेर ५ जनाको मृत्यु     |     जनकपुरले एनपीएल जितेकोमा गाउँपालिकामा सार्वजनिक बिदा     |     आजदेखि पश्चिम नेपालमा चिसो बढ्ने पूर्वानुमान     |     चार केजी गाँजा र तीन लाख नगदसहित एक युवती पक्राउ     |     एनपिएल: सुदुरपश्चिमलाई हराउँदै जनकपुर च्याम्पियन     |     पावर प्लेमा जनकपुरको धुँवादार ब्याटिङ     |     एनपीएल फाइनल : जनकपुरविरुद्ध सुदूरपश्चिमको आक्रामक ब्याटिङ, १८५ रनको लक्ष्य     |     सुदूरपश्चिमको दोस्रो विकेट पतन     |     जनकपुर बोल्ट्सविरुद्ध सुदूरपश्चिम रोयल्सको पहिलो विकेट     |    
समाचार

पाँच महिनामा ५५ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार

९ मंसिर २०८१, आईतवार ०२:१६

९ मंसिर,काठमाडौँ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच महिनामा दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत ५५ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरेको छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाईले गत साउनदेखि कात्तिकसम्ममा ४८ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले सडक बालबालिकामुक्त नेपाल बनाउने अभियानअन्तर्गत स्थानीय तहसँग सडक बालबालिकाको तथ्याङ्क माग गरेको छ । विभिन्न १० स्थानीय तहमार्फत जम्मा ५६ सडक बालबालिकाको तथ्याङ्क आएकामा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मार्फत पुनःस्थापना संरक्षण तथा व्यवस्थापनको कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा एक हजार ६ सय ८१ हराएका बालबालिकामध्ये एक हजार चार सय ४६ जना फेला पारी पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको मन्त्री सुडीले बताए ।

सङ्घीयस्तरको एक निकाय प्रादेशिक इकाई तथा बाल सुधारगृहको व्यवस्थापनका लागि तयारी गर्नुका साथै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधनका लागि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ संशोधन विधेयकको मस्यौदा र मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८१ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने पनि तयारी गरेको छ ।

गत असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम आगामी २०८२ असार मसान्तसम्ममा नेपाललाई सडक बालवालिकामुक्त बनाउने सम्बन्धमा सरोकारवाला र स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहकार्यमा काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बालबालिकामा भएको लगानीको लेखाजोखा गर्न ‘बजेट कोड’ तयार गर्ने सम्बन्धमा तयारी भइरहेको र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधनको लागि सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलनको कार्य भइरहेको तथा मस्यौदा तयारी गर्ने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्