Trending
बूढीगण्डकी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा रहन प्रधानमन्त्रीको आग्रह     |     बूढीगण्डकी बाढीः पाँच जना सम्पर्कविहीन, ८२ जनाको उद्धार     |     दोधारा-चाँदनी झोलुङ्गे पुल मर्मतका लागि एक करोड बजेट     |     विश्वकप लिग-२ः क्यानडाविरुद्ध नेपालको जित     |     प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १७ अर्ब  ५४ करोड पुग्यो     |     राष्ट्रिय कृषि कम्पनी नेपाल लिमिटेडद्वारा ओजोनयुक्त पानीले धोएका फलफूल तथा तरकारीको महत्त्वबारे स्वास्थ्य तथा जनचेतनामूलक…     |     दुर्गा प्रसाईंले दर्ता गराए नेपाल पथ पार्टी     |     बूढानिलकण्ठबाट २१ किलो सुन बरामद     |     झलनाथ खनालले भने- मेरो घर जलाए तर विचार जलाउन सकेनन्     |     कांग्रेस महाधिवेशनको मतदान शुक्रबार बिहानदेखि     |    
समाचार

पाँच महिनामा ५५ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार

९ मंसिर २०८१, आईतवार ०२:१६

९ मंसिर,काठमाडौँ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच महिनामा दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत ५५ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरेको छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाईले गत साउनदेखि कात्तिकसम्ममा ४८ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले सडक बालबालिकामुक्त नेपाल बनाउने अभियानअन्तर्गत स्थानीय तहसँग सडक बालबालिकाको तथ्याङ्क माग गरेको छ । विभिन्न १० स्थानीय तहमार्फत जम्मा ५६ सडक बालबालिकाको तथ्याङ्क आएकामा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मार्फत पुनःस्थापना संरक्षण तथा व्यवस्थापनको कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा एक हजार ६ सय ८१ हराएका बालबालिकामध्ये एक हजार चार सय ४६ जना फेला पारी पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको मन्त्री सुडीले बताए ।

सङ्घीयस्तरको एक निकाय प्रादेशिक इकाई तथा बाल सुधारगृहको व्यवस्थापनका लागि तयारी गर्नुका साथै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधनका लागि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ संशोधन विधेयकको मस्यौदा र मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८१ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने पनि तयारी गरेको छ ।

गत असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम आगामी २०८२ असार मसान्तसम्ममा नेपाललाई सडक बालवालिकामुक्त बनाउने सम्बन्धमा सरोकारवाला र स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहकार्यमा काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बालबालिकामा भएको लगानीको लेखाजोखा गर्न ‘बजेट कोड’ तयार गर्ने सम्बन्धमा तयारी भइरहेको र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधनको लागि सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलनको कार्य भइरहेको तथा मस्यौदा तयारी गर्ने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्