Trending
सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा खानेपानी नदिएर मानवता विरुद्धको अपराध गरेको छ : प्रभु साह     |     प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीबीच भेटवार्ता     |     चलचित्र ‘झिल्को’को गीत ‘नाच पुतली’ सार्वजनिक, गीतबाट कथा दर्साउने प्रयास     |     ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बिम्स्टेकका अन्तरवस्तुसँग गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुन्छ: प्रधानमन्त्री ओली     |     प्रधानमन्त्री ओलीसँग बिम्स्टेकका महासचिव पाण्डेको भेट     |     सुनको मूल्यमा ठूलो गिरावट, आजको कारोबार मूल्य कति?     |     पारा विश्व पौडी सिरिजमा २ खेलाडी     |     सर्बिया पठाइदिने भन्दै ३२ लाख ठगी गर्ने पक्राउ     |     पहिलो मोबाइल कलको ऐतिहासिक क्षण: ५२ वर्षअघि आजैका दिन गरिएको थियो पहिलो कल     |     फोनपेको ऐतिहासिक कीर्तिमान: एकै दिन २.६२ अर्ब रुपैयाँ कारोबार     |    
समाचार

पाँच महिनामा ५५ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार

९ मंसिर २०८१, आईतवार ०२:१६

९ मंसिर,काठमाडौँ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच महिनामा दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत ५५ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरेको छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाईले गत साउनदेखि कात्तिकसम्ममा ४८ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले सडक बालबालिकामुक्त नेपाल बनाउने अभियानअन्तर्गत स्थानीय तहसँग सडक बालबालिकाको तथ्याङ्क माग गरेको छ । विभिन्न १० स्थानीय तहमार्फत जम्मा ५६ सडक बालबालिकाको तथ्याङ्क आएकामा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मार्फत पुनःस्थापना संरक्षण तथा व्यवस्थापनको कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा एक हजार ६ सय ८१ हराएका बालबालिकामध्ये एक हजार चार सय ४६ जना फेला पारी पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको मन्त्री सुडीले बताए ।

सङ्घीयस्तरको एक निकाय प्रादेशिक इकाई तथा बाल सुधारगृहको व्यवस्थापनका लागि तयारी गर्नुका साथै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधनका लागि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ संशोधन विधेयकको मस्यौदा र मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८१ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने पनि तयारी गरेको छ ।

गत असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम आगामी २०८२ असार मसान्तसम्ममा नेपाललाई सडक बालवालिकामुक्त बनाउने सम्बन्धमा सरोकारवाला र स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहकार्यमा काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बालबालिकामा भएको लगानीको लेखाजोखा गर्न ‘बजेट कोड’ तयार गर्ने सम्बन्धमा तयारी भइरहेको र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधनको लागि सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलनको कार्य भइरहेको तथा मस्यौदा तयारी गर्ने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्