कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले प्रमुख प्रतिपक्षको विरोधका बाबजुत सरकारले सङ्घीय संसद्मा बलमिच््याइँ नगरेको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले संसद्को अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिनमा नै पेस गर्नुपर्ने अध्यादेशसमेत पेस गर्न नदिइ पछि धकेलिनुको कारण प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस भएको जिकिर गर्नुभयो । “प्रमुख प्रतिपक्षले जुन विषय उठाएर निरन्तर विरोध गरिरहेको छ, उसले उठाएको विषय सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएकै हो तर हामी प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई पेलेर अघि बढ्न खोजेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले बलमिच््याइँ गरेको छैन । आज बिहान पनि सहमतिका निम्ति धेरै हदसम्म प्रयास गरेका छौँ । धेरै कोणबाट छलफल भएको छ, हामी सहमतिको नजिक पनि पुगेका छौँ ।
प्रतिपक्षलाई पेलेर जाने सरकारको सोच छैन ।” कांग्रेसका नेता एवं सांसदले भने सरकारले सहकारी रकम हिनामिना प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउने मागलाई पेलेर जाने नीति लिएको आरोप लगाउनुभयो । बैठकपछि कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले प्रतिपक्षको आवाजलाई सरकारले सुन्न नसकेको बताउनुभयो ।
सोही पार्टीका अर्का सांसद डा आरजु राणाले प्रमुख प्रतिपक्षको मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सहकारी पीडितको रकम हिनामिनाको पक्षमा छानबिन होस् र निष्कर्षमा लगाँै भन्नु सदनको काम हो । सरकार अझ बढी गम्भीर हुन आवश्यक छ ।”
