सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । सहकारी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रविरुद्ध परेकाे रिट दरपिठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनकाे निर्णयविरूद्ध अदालतले यस्ताे आदेश दिएको हाे ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी/जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो। पत्रमा कार्यालयले रुपन्देही, कास्की र चितवनमा बुझ्दा लामिछानेविरूद्ध उजुरी/जाहेरी नरहेको र अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको उल्लेख गरेको थियो।

जुन पत्रविरूद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ हुने आदेश गरेको थियो

दरिपिठविरूद्ध भट्टराईले पुनः सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट हालेका थिए। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजालसले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।