काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरहरूमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेपछि सुनचाँदी व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्।
बिहीबार पनि काठमाडौंमा सुनचाँदी व्यवसायीहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले नयाँ कर संरचना अव्यावहारिक र व्यवसायघातक भएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरेका छन्।
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका महासचिव निरबहादुर धमलाका अनुसार सुनलाई नेपाली समाजमा संस्कार र सांस्कृतिक महत्व राख्ने वस्तुका रूपमा लिइन्छ। त्यही कारण मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २५४ मा पनि सुनलाई नगद सरहको सम्पत्तिको मान्यता दिइएको छ। यस्तो अवस्थामा सुनलाई विलासिताको वस्तु मानेर कर लगाउनु गलत भएको व्यवसायीहरूको तर्क छ।
व्यवसायीहरूले सुनमा भारतसरह ६ प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने, सुनचाँदी व्यापारलाई नियमन गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्।
साथै, कर हटाउन संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम पनि जारी राखिएको महासंघले जनाएको छ।
