काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल कार्यान्वयन रोक्न निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार आदेश जारी गर्दै सरकारको निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आवश्यक औचित्य र कारण स्पष्ट नभएको ठहर गर्दै राजदूत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको हो।
३० असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका १७ मध्ये ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयले चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, साउदी अरब, रुस, कतार, इजरायल, स्पेन, जर्मनी र नेपालको अन्य प्रतिनिधित्व हुने देशका राजदूत प्रभावित भएका थिए।
सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै कामचलाउ सरकारले यस्ता दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय गर्न नसक्ने दाबी गरेका थिए। रिटमा संविधानको भावना विपरीत सरकार राजनीतिक खेलमा लागेको आरोप लगाइएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि ती राजदूतहरू तत्काल नेपाल फर्कनुपर्ने स्थिति नरहेको छ। अदालतले कात्तिक ९ गते नै सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। अब अदालतले दुवै पक्षको पक्ष–विपक्ष सुनेर अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने म्यान्डेटसहित २७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। अदालतको यो आदेशले कामचलाउ सरकारको अधिकारको सीमा र राजनीतिक नियुक्तिको वैधानिकता सम्बन्धी बहस पुनः तातेको छ।
