Trending
भाटभटेनी संस्थाद्वारा बागमती प्रदेशका पाँच मन्त्री सम्मानित     |     काँकडभिट्टाबाट ९८ करोडको अलैँची निर्यात     |     एनपिएलः चितवन राइनोजविरुद्ध काठमाण्डु गोर्खाजको जित       |     २४सै घण्टा देउसी–भैलो खेल्न दिन गृह मन्त्रालयको निर्देशन     |     कोप–३१ मा सहभागी हुन अर्थमन्त्री डा वाग्ले टर्कीए प्रस्थान     |     काठमाण्डुले चितवनलाई दियो १८१ रनको लक्ष्य     |     लक्ष्मीपूजाको उज्यालोमा विद्युत् व्यवस्थापनको सफल परीक्षा     |     कल्पतरु प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा देवकोटा जयन्ती मनाइयो, विभिन्न स्रष्टा सम्मानित     |     यू–१९ महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि नेपाललाई     |     तारा अधिकारी निर्देशित चलचित्र ‘तिलस्मी’को फस्र्ट लुक सार्वजनिक     |    
समाचार

मुख्यमन्त्री कँडेलले गुरुयोजना निर्माणलाई दिए प्राथमिकता

२३ असार २०८२, सोमबार २०:२९

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको उत्तरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन समाधानको प्रमुख आधारका रूपमा औंल्याएका छन्।

खानेपानी अभाव दिनप्रतिदिन बढिरहेको सन्दर्भमा जलस्रोतको मूल क्षेत्र संरक्षण नगरी समाधान सम्भव छैन भन्ने धारणा उनले राखे। सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित “जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना निर्माण कार्यक्रम”मा बोल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले सामुदायिक वनमा अवस्थित जैविक विविधता र प्राकृतिक वनस्पतिको संरक्षण अहिलेको आवश्यकता भएको बताए।

‘ढलेका र सडेका रूख बाहेक अन्य वनस्पति नकटिने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उत्तरी भेगका स्रोतहरू जोगाउनै पर्ने अवस्था आइसकेको छ।’

मुख्यमन्त्रीका अनुसार जलाधार क्षेत्रको वैज्ञानिक संरक्षण र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना निर्माण कार्यलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। उनले योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, उपभोक्ता समूह, विज्ञ, नागरिक समाज र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी, वीरेन्द्रनगर नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल, योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गंगाराम सुनारसहित विभिन्न निकायका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

सहभागीहरूले भूक्षय नियन्त्रण, जल पुनः भरण क्षमता अभिवृद्धि, वन स्रोतको दिगो उपयोग र पानी संकट समाधानका लागि गुरुयोजना निर्माण निर्णायक हुने धारणा राखेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्