Trending
परदेशी पीडा र प्रतीक्षाको स्वर ‘दैलो खोल न’ सार्वजनिक     |     २०८२ मा सर्वाधिक कमाइ गर्ने चलचित्र बन्यो ‘जेरी अन टप’     |     सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको बढ्यो     |     देशभरको मौसम सफा रहने पूर्वानुमान     |     आजका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर     |     नेपाल वायुसेवा निगमले सुरु गर्यो अस्थायी कर्मचारी कटौती     |     दर्शकले रुचाउन थाले नेपाली चलचित्र     |     महिला क्रिकेट टोली भारत प्रस्थान     |     प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट छनोटः पञ्चकोटी क्लब विजयी     |     कुलमानको पार्टीमा को को छन् – यस्तो छ आयोगमा बुझाएको सूचि     |    
समाचार

‘सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका जटिलता अन्त्य गर्छौँ’

११ मंसिर २०८१, मंगलवार १०:४९

११ मंसिर, काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिकसुरक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका जटिलता अन्त्य गर्न मन्त्रालयले विज्ञ समिति गठन गरेर अध्ययन जारी राखेको बताएका छन् ।

सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कोषका योजनालाई समयसापेक्ष बनाउन बाधक नीतिगत तथा कानुनी विषय निरुपण गर्न लागिपरेको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले श्रमिकको जीवनमा आइपर्ने ‘कोखदेखि शोकसम्म’का अप्ठ्यारामा सामाजिक सुरक्षा कोषले आर्थिक दायित्व वहन गर्दै आइरहेको बताए । सरकारी सेवामा रहेका अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको जानकारी दिँदै उनले उनीहरुलाई देखाएर निजी क्षेत्रले आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध ढिलो गर्न नहुने बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा अभियानमा आबद्ध गराइ उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिम घटाउनेतर्फ कोषका कार्यक्रम लक्षित रहेको बताए । उनले आगामी दिनमा औपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन सुझाव दिए ।

औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्नु सराहनीय भएको भन्दै  मन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गनठले सिफरिस गरेका सबै सुविधा श्रमिकलाई दिइनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले श्रमिकका जीवनमा आइपर्ने जोखिम कम गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले मद्दत गरेको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले करिब ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले उपलव्ध गराएको जनाउँदै निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक भएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्