काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशमा प्रशासनिक संरचना सुधारका लागि मन्त्रालय, कार्यालय र कर्मचारी संख्या कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

हाल ८ मन्त्रालय, १३३ कार्यालय र २,९५५ कर्मचारी दरबन्दी रहेकोमा मन्त्रालय घटाएर ६, कार्यालय संख्या ७१ र कर्मचारी संख्या १,९७५ मा सीमित गर्ने सिफारिस गरिएको हो।

यो प्रस्ताव पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको हो। वैशाख ५ गते गठन भएको समितिले दुई महिनाको अध्ययनपछि असार १३ गते प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

समितिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गाभ्ने, तथा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई मिलाएर एकै मन्त्रालय बनाउने सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई खारेज गरी कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा गाभ्ने, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा निर्देशनालयलाई एकीकृत निर्देशनालयमा परिणत गर्ने, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

समितिले जिल्लामा एक आर्थिक विकास कार्यालय र एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यालय राख्ने सिफारिस पनि गरेको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश योजना आयोगलाई पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गाभ्ने भनिएको छ।

स्रोतको अधिकतम ७५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्चमा सीमित राख्नुपर्ने सुझावसहित समिति सदस्य सुरेश तिवारीले पहिलो विकल्पका रूपमा कर्मचारी संख्या २,५००, र दोस्रो विकल्पमा १,९७५ कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्।

यस प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा नयाँ कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पुनर्संरचनाले सुशासन र संघीयताको कार्यान्वयनमा योगदान पुर्‍याउने बताएका छन्। उनका अनुसार, प्रदेशको वास्तविक अवस्थासँग मेल नखाने प्रशासनिक संरचनाले कार्यसम्पादनमा समस्या ल्याएको छ।