५ पुस, काठमाडौँ। जलवायु समानुकुलित भू–परिधि तथा सुधारिएको जीवकोपार्जनका लागि पहल’ सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक अवसरहरु र जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा सामुदायिक वनको अबको भूमिका विषयक राष्ट्रिय नीति सम्वाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रम दुइदिनसम्म चल्ने छ । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि ऐनबहादुर शाही ठकुरीले राष्ट्रिय सम्वाद कार्यक्रम आयोजना गरिएकोमा आफू निकै खुशी भएको बताए । मन्त्री ठकुरीले भने वनसँग २३ हजार भन्दा बढी सरोकारवाला निकायहरु सहभागी छन् ।

कार्वन उत्सर्जन घटाउने र गरिवी निवारणमा वनले पर्याप्त भुमिका खेलेको छ । ४५ प्रतिशत नेपाल क्षेत्रफल वनको क्षेत्रफलले ढाकेको छ । यद्यपी यसको कम योगदान छ भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पर्यावरणीय दिगो वन र कृषि एकापासमा सम्बन्ध राख्छ । वन र कृषिलाई मूल्य श्रृँखला र बजारीकरणसम्म जोडिनु पर्छ । वनमा जैविक विविधता संरक्षण, आदीवासी जनजातिहरुको समावेशीता, युवाहरुको योगदान आवश्यक छ ।

जोखिम न्यूनिकरण, पर्यावरणीय व्यवस्थापन, जलवायू परिवर्तन, कार्वन व्यापारको सम्भावना र चुनौंती पनि सँगसँगै आएको छ । दुईदिनसम्म चल्ने राष्ट्रिय सम्वादले नीति बनाउनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरेको छु । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद भण्डारीले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको बताए । भण्डारीले भने समय परिवर्तन भएको छ । समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रलाई पछ्याउदै वन क्षेत्र पनि अगाडि बढ्नु छ ।

हिजो हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउने सामुदायिक वन, आज पराजित भएको भएको छ । केही अभ्यासहरुमा हामी असफल भएका छौं । ५० वर्षको अभ्यासमा हामीले नमूना काम गरेका थियांै । वनलाई वनको व्यापार सँग मात्र नभई वनले वातावरणीय क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको पनि मूल्याङ्कन हुन जरुरी पर्छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजना कम गर्छ । वनलाई हेलाको दृष्टिले हेर्ने गरेको छ । वनका प्राविधिकहरु वेरोजगारको अवस्थामा छन् ।

साथै भण्डारीले दिगो वन व्यवस्थापनका लागि सहयोगी हातहरुको योगदानलाई विसर्जनु नहुने बताए । कृषि विकास मन्त्रालयका सह–सचिव मटिना जोशी वैद्यले कृषि र वनको सम्बन्ध एक अर्कासँग नजिक रहेको बताउँदै कृषि र वनको समृद्धि देशको समृद्धिसँग जोडिने भएकाले एकाआपसमा समन्वयले गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने कुरामा जोडदिइन् । वैद्यले कृषि दिनप्रतिदिन खस्कदै गएको बताउँदै वनको सरोकारवाला निकायहरुसँग सामाजिक, आर्थिक रुपमा सहकार्य गर्दे कार्यक्रमहरु लागु गर्नु पर्ने बताईन ।

कानूनी समस्या अर्को महत्वपूर्ण विषय रहेको बताइन् । साथै जलवायू परिवर्तनबाट नेपालमा अतिवृष्टि र अनावृष्टि भएर सबभन्दा बढी कृषि र कृषकहरुलाई हानी पु¥याईरहेको अवस्थामा ‘लस एण्ड ड्यामेज’ को कुरामा जोड दिएर उठाउनु पर्ने सुझाव दिइन् । कृषि र वनको विषय सम्बन्धित फोरमहरुमा प्राथमिकताकासाथ उठाउन पर्ने र जलवायु अनुकुलनका लागि २० अर्ब लगानी आवश्यक रहेको बताइन् ।

कृषि मन्त्रालयले धेरै भन्दा धेरै जोखिम बेहोर्नु परेको बताउँदै कृषिका लागि जलवायु न्याय अति आवश्यक भएको कार्यक्रममा औंल्याए । सामुदायिक वनले नेपालको सामाजिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक रुपमा खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको पनि बताईन । संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य संगठन तथा नेपाल भुटान प्रतिनिधि केमिचो सिमिजुले लामो समयदेखि नेपाल र एफओ साझदारको रुपमा निरन्तर काम गर्दै आएको बताए । नेपालको उन्नति र प्रगतिका लागि नेपाल सरकार एफएओ नेपालसँगै सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने बताए ।

सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय रुपमा वनको योगदान महत्वपूर्ण रहेको र सिमिचोले वनबाट उपलब्धीहरु प्राप्त गर्न समुदायलाई सम्वोधन गर्न अनुरोध समेत गरे । हामी वहुआयामिक रुपमा समुदायको रुपान्तरणमा जोडदिन आग्रह गर्दछु । वनलाई दिगो रुपमा रुपान्तरण भएको हेर्न चाहन्छु । समुदायको आर्थिक सशक्तिकरण तर्फ अघि बढ्न जोड दिन चाहन्छु, उनले भने । सिमिचोले चुरे उत्थानशील परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत पनि समुदायको हितको लागि काम गरिरहेको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रा.डा.शिवराज अधिकारीले हिजोभन्दा आज सामुदायिक वनको भूमिका बढ्दै गएको छ । समय परिस्थिति अनुसार वनमा विकासको मोडलमा परिवर्तन गर्नु पर्छ । वनको महत्व बुझेर वनलाई समेत ‘चन्द्रवन’को नाम राख्ने गरिन्थ्यो । हामी किन रुख रोप्छौं ? रुख रोप्नुको महत्व ठूलो छ । वनको संरक्षण जरुरी छ । वनलाई आर्थिक महत्वको रुपमा विश्वव्यापी हेरिने गरिन्छ । तर आज समय परिवर्तन भएको छ ।

आर्थिक लाभको दृष्टिले हेर्न नहुने बताउँदै हिजो आन्दोलनको रुपमा लिएको वनलाई जलवायु न्याय र वातावरण संरक्षणकर्ताको रुपमा पनि हेरिनु पर्ने बताए । वनबाट, वन पैदावार जस्ता वस्तुहरु प्राप्त गर्छौं । वनबाट सिर्जनशील आइडिहरु निकाल्नु सकिन्छ । आन्दोलन भन्दा काममा अगाडि बढ्नु पर्छ । वनको क्षति र जोखिमलाई त्यतिकै सतर्कता साथे हेरिनु पर्छ । विगतमा वनका डिजाइनहरु आन्दोलनको रुपमा तयार पारेको बताउँदै सामाजिक आर्थिक रुपापन्तरणको रुपमा पनि जोडदिनुपर्ने बताए ।

अब आन्दोलन होइन । काम गर्नु पर्छ । सहभागीतामूलक कार्यक्रमलाई सुधार गर्नु हो । वनलाई आर्थिक रुपले मात्र हेरिने विषय होइन । वनको महत्व कति छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समृद्धि वनको संरक्षण र दायित्वसँग जोडिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दिपक कुमार खरालले नीतिगत भएको सम्वाद कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, कार्वन व्यापार, क्षति न्यूनिकरण गर्न महत्वपूर्ण सुझावहरु आउने बताए ।

सचिव खरालले नेपालको सामुदायिक वनको अभ्यासमा समुदायको योगदानलाई बिर्सनु नहुने बताउँदै उपयुक्त छलफलले भोलिका दिनमा नीतिगत रुपमा सुधार गर्न महत्वपूर्ण बसाई हुने बताए ।