२७ पुस, काठमाडौँ। सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज बनाउन अध्यादेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार ल्याएको अध्यादेशमा सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यादेश ल्याउनुअघि शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
उक्त अध्यादेशमार्म विभिन्न १७ कुरा संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ। अध्यादेशमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था, श्रमिकहरुको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाउने, नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै ७ दिन भित्र निर्णय गर्नु पर्ने नगरेमा कारबाही हुने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ।
यस्ता छन् व्यवस्थाहरुः
गैर आबासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउँछन् ।
सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था।
श्रमिकहरुको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ ।
नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै ७ दिन भित्र निर्णय गर्नु पर्ने, नगरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने र पीडित सँग मिलापत्र गरेमा दण्ड जरिवाना माफी हुने।
पुनरावेदन गर्दा विगो, जरिवाना पूरै धरौटी राख्न नसके थुनामा बस्नु पर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी सुरु धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमश राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने ।
निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने।
योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालन कानुनमा संशोधन गरिएको छ ।
नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बाजार सँग प्रतिस्पर्धा गरी नेपालमा आम्दानी भित्र्याउन पाउने, विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने।
