काठमाडौं। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले सरकारले हालै संसदमा दर्ता गरेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी अध्यादेश खतरनाक रहेको बताएका छन् ।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत राउतको सचिवालयले बेलमै सचेत रही यसमा रहेका गम्भीर प्रावधान संशोधन गर्न उनले आह्वान पनि गरेका छन्। उनले सशस्त्र प्रहरीलाई संघीय सरकार, नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश र ट्राफिक प्रहरीलाई स्थानीय सरकार मातहत राख्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
‘यसरी नेपाल सशस्त्र बल (प्रहरी) लाई संघीय सरकार मातहत, नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश सरकार मातहत र ट्राफिक-सामुदायिक-नगर प्रहरीलाई स्थानीय सरकार मातहत स्पष्ट रूपले राख्नुपर्दछ। अन्यथा भन्नलाई देशमा संघीय व्यवस्था भने पनि राणाकालीन् प्रहरी व्यवस्था भन्दा केही फरक नहुने देखिन्छ। जनता समयमै सचेत रहनुहोला,’ राउतले लेखेका छन्।
राउतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्–
नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१ र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक,२०८१ संसदमा पेश भई संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। नेपाल प्रहरी राज्य सत्ताको स्थायी अंगको रूपमा शासकवर्गको हितलाई परिपूर्ती गर्ने माध्यमको रूपमा रहँदै आएको छ। राजा र राणा शासनकालमा होस् कि वर्तमान खसआर्य शासनकालमा यही कुरा नै लागू हुँदै आएको छ।
अहिले त यहाँसम्म कि प्रहरी भनेको ठूला पार्टीलाई पक्षपोषण गर्ने, विरोधी वा अन्य पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई झुटा मुद्दा लगाउने, फसाउने, दबाउने, आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्न दबाब दिने, निर्वाचनमा आफूलाई जिताउन सबै प्रकारको सहयोग गर्ने, शासकवर्ग इतरका आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, थारूहरूमाथि दमन गर्ने माध्यमको रूपमा रहँदै आएको छ। यहाँसम्मका यदि तराई मधेश वा किराँतकै एउटा गाउँमा १०० घरधूरीमध्ये एउटा मात्रै खस(आर्य परिवार छ भने प्रहरीले त्यही खसआर्य मूलीकै कुरा सुन्ने र सोहीअनुरूप नै गर्ने व्यवहार देखिँदै आएको छ।
यस परिपे्रक्ष्यमा संघीयता आएपछि सबै प्रदेश र सबै वर्गसमुदायले यसमा केही राहत पाउने आशा गरिए तापनि प्रस्तावित प्रहरी विधेयकहरूले प्रहरीको खसआर्य शासक केन्द्रीत दमनकारी मानसिकता अझ प्रगाढ हुने देखिन्छ र सो प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् परिचालित हुनेछ।
