काठमाडौँ। २०८० मंसिर १५ गते मलेसियाली कम्पनी आजियटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर रहेको संस्था रेनोल्ड होल्डिङ्स गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गरेको जानकारी गराएको थियो ।

सात वर्षअघि आजियटाले रेनोल्ड होल्डिङ्स नामक कम्पनी एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो र केवल ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेपछि यसलाई शंकास्पद र अवास्तविकताको सवाल उठ्यो । यो खरिद बिक्रीको छानबिन गर्न सरकारले सरकारले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । त्यस्तै शेयर खरिद बिक्रीका विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चासो राखेको थियो ।

१७ मंसिरमा सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त खरिद बिक्री कानुन बमोजिम हो वा होइन, यसले नेपालको राजस्व र करमा के कस्तो असर पर्छ भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय लगायतसँग जवाफ मागेको थियो । लेखा समितिलाई ३ पानाको पत्र पठाएको प्राधिकरणले चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत शेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी गराएको थियो ।

त्यस्तै शेयरधनीले खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि रहेको उल्लेख गरेको थियो । प्राधिकरणले यी कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्दै लेखा समितिलाई लेखेको पत्रको नवौं बुँदामा भनेको थियो, ‘…दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमवली, २०७६ ले तोकेका शर्तहरु पूरा नगरेमा यो कारोबार अवैधानिक ठहर्ने देखिन्छ ।’

प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले शेयर खरिद, बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा कानुन मान्नैपर्ने पनि उल्लेख गरेको थियो । शेयर खरिदबिक्री सम्बन्धी विनियमावलीमा किन्ने र बेच्ने दुवै पक्षले निवेदन दिएपछि प्राधिकरणको स्वीकृतिबाट मात्रै कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।

‘यस व्यवस्थाको उल्लघंनले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र जुनसुकै समूहको हातमा जान सक्ने भएकाले पूर्ण परिपालना नहुँदा राज्य÷नियमनकरी निकायले उच्च जोखिम बहन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ’, प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पठाएको जवाफमा भनिएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले ५० प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनीको अनमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष पूरा भएपछि त्यो नेपाल सरकारकै मातहत आउने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गरेको थियो ।

अनुमतिपत्र पाएको कम्पनीको म्याद सकिएपछि भने विभिन्न जोखिम हुने प्राधिकरणले जवाफ लेखेको थियो । टावर व्यवस्थापन, सेवा सञ्चालन, ग्राहकलाई विकल्प दिने अवसर, रोजगारी लगायतका विषय जोडिने भन्दै उसले त्यसबाट अतिरिक्त जोखिम हुने औंल्याएको थियो । एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी गरेको मलेसियाको कम्पनी आजियाटाले एनसेलको सेयर बिक्रीबारे जानकारी दिन जारी गरेको सूचनामा नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको आरोप लगाएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो आरोपको सम्बन्धित कम्पनीले नै पुष्टि गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

एन सेल के हो ?
२०५८ असार ७ गते दर्ता भएको कम्पनी हो । यसको ८० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्न करका लागि स्वर्ग (ट्याक्स हेभन) देशका रुपमा रहेको सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसमा रेनल्ड होल्डिङ स्थापना गरिएको थियो । ४ जुलाई २००१ मा नेभिस बिजनेश कर्पोरेशन अर्डिनेन्स १९८४ (एनभिसिओ) अन्तर्गत दर्ता भएको यो कम्पनीसँग प्रति एक डलर मूल्यका एक लाख एक हजार कित्ता सेयर छन् ।

रेनल्ड होल्डिङसको १०० प्रतिशत सेयर  टेलियासोनेरा नर्वे नेपालले होल्ड गर्छ । यसको पनि १०० प्रतिशत सेयर नेदरल्याण्डको टेलियासोनेर एसिया होल्ड गर्छ । यसको शेयर दुईवटा कम्पनीमा विभाजित छन् । पहिलो कम्पनी हो, टेलियासोनेरा युटिए र दोस्रो कम्पनी हो एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्ट । टेलियासोनेरा युटिएसँग टेलियासोनेरा एसियाको ७५.५ तथा एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्टसँग २४.५ प्रतिशत सेयर छ ।

टेलियासोनेरा युटिए टेलियासोनेराको शतप्रतिशत लगानी भएको कम्पनी हो भने, एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्ट कजाख कम्पनी भाइजर समूहको लगानी भएको कम्पनी हो । भाइजर समूहमार्फत एसइएमा केही निजी व्यक्तिको लगानी छ । यही ट्याक्स हेभन सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसमा दर्ता भएको रेनल्ड होल्डिङ्ससँग एनसेलको सय रुपैयाँ दरका १० लाख कित्ता सेयरमध्ये आठ लाख कित्ता सेयर छ ।

यो हिसावमा एनसेलमा टेलियासोनेराको ६०.४ तथा एसइए टेलिकमको १९.६ प्रतिशत सेयर हुन्छ । पौष ६ को विज्ञप्ति अनुसार मलेसियाको एक्जियटाले सोझै एनसेल किन्ने नभई वेलायतको एक्जियटा ईन्भेस्टमेन्ट यूके लिमिटेड मार्फत टेलियासोनेरा एसिया होल्डिग्स संग एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व होल्ड गर्ने टेलियासोनेरा नेपाल नर्वेको शेयर खरिद गर्ने हो ।

यसरी कारोवार गर्दा रेनल्ड होल्डिग्सको स्वामित्व एक्जियटा युकेमा सर्नेछ । प्यारेन्ट कम्पनी किनेपश्चात एनसेल उसैको हुन्छ । यस्तो कारोवार नेपालमा भएको देखिदैन ।

एनसेलको स्वामित्व संरचना

वर्तमान सेयर संरचना

सेयर खरिद विक्रि सम्झौता(एसपिए) 
एनसेलको सेयर विक्रिका लागि पाँच पार्टी टेलियासोनेरा युटिए होल्डिङ, एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्ट, निरज गोविन्द श्रेष्ठ, एक्जियटा र सुनिभेरा भेञ्चर क्यापिटलका तर्फबाट भावना सिंह श्रेष्ठबीच सेयर खरिद विक्रि सम्झौता(एसपिए) समेत भयो । यो सम्झौताअनुसार आगामी तीनदेखि छ महिनाको अवधिमा एनसेलका लागि एक्जियटा र भावना सिंह श्रेष्ठले बाँकी तीन पार्टीलाई एक अर्व ४१ करोड डलर अर्थात एक खर्व ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्दैछन् भन्ने छ । एपिए अनुसार शेयर खरिद विक्रि समग्र निम्नानुसार भएको छ ।

सेयर खरिद विक्रि सम्झौता(एसपिए) को विवरणात्मक अवस्था ईन्फोग्रफिक्सबाट स्पष्ट गर्न सकिन्छ । एक्जियटाले एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व होल्ड गर्ने रेनल्ड होल्डिङ्सको शत प्रतिशत स्वामित्व लिन एक अर्ब ३६ करोड ५१ लाख डलर अर्थात एक खर्व ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्दैछ ।

कम्पनीले तिर्ने रकममध्ये एनसेलको ६०.४ प्रतिशत अप्रत्यक्ष सेयरका लागि टेलियासोनेरा युटिए होल्डिङलाई एक अर्ब तीन करोड डलर तिर्दैछ । त्यसैगरी १९.४ प्रतिशत सेयरका लागि एक्जियटाले एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्टलाई ३३ करोड ५१ लाख डलर तिर्दैछ । तर यो रकम एक्जियटाले नेपालमार्फत राउट भने गर्दैन । यसका लागि एक्जियटाले एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट युके नामको अर्को कम्पनी बेलायतमा खडा गरेको छ ।

एक्जियटाले यो रकम एक्जियटा युकेलाई दिनेछ । एक्जियटा युकेले रेनल्ड होल्डिङका दुई प्यारेन्ट कम्पनी नर्वेमा दर्ता भएका टेलियासोनेरा युटिए होल्डिङ र एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्टलाई दिनेछ । यसवापत एक्जियटा युकेसँग रेनल्ड होल्डिङ्सको शत प्रतिशत स्वामित्व आउनेछ । त्यही आधारमा एक्जियटा एनसेलको लगानीकर्ताको रुपमा एनसेल सम्हाल्न नेपाल आउनेछ ।

स्वामित्व परिवर्तनका कानुनी प्रकृयाहरु 
एनसेलको अप्रत्यक्ष सेयर कारोवार गर्दा नेपालको मुख्य २ वटा कानुन आकर्षित हुने देखिन्छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ अनुसार एनसेललाई होल्ड गर्ने रेनल्ड होल्डिङको सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको जानकारी टेलियासोनेराले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिने र  एक्जियटाले रेनल्डको सेयर लिएकोले प्राधिकरणसँग अनुमति माग्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणले एक महिना भित्र एक्जियटाले नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालन गर्न नसक्ने भए त्यसको कारणसहित स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ । एक महिनाभित्र कारण नसोधे लगानीका लागि स्वत अनुमति पाएको मानिने कानूनी व्यवस्था छ । आयकर ऐन २०५८ अनुसार एक्जियटा, टेलियासोनेरा र एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्टबीच नेपालभन्दा बाहिर कारोवार भैरहेको कारोवारमा आयकर ऐनको प्रावधान बमोजिक पुँजीगत लाभमा कर भुक्तानि गर्ने गर्ने । २० प्रतिशत स्थानिय साझेदारको हकमा १० प्रतिशत पँुजीगत लाभकर भुक्तान गर्नुपर्ने छ ।

विवादको मुख्य विषय 
एनसेलको टेकओभर टेलियासोनेराको माध्यम कम्पनी सेन्ट किट्समा भएको दर्ता भएको रेनल्ड होल्डिङ्सबाट भएको देखिन्छ । यो कारोबारमा एनसेलको सेयर सिधै टेलियासोनेराले बिक्री गरेको तथा मलेसियाको कम्पनी एक्जियटाले खरिद गरेको देखिंदैन ।

एनसेल सञ्चालनका गरिएको प्रबन्धको आधारमा मूलुभुत र सारभुत रुपमा आयआर्जन गर्ने सम्पत्ती(एनसेल) नेपालमै रहेको र त्यसैलाई आधार बनाएर बनाइएको धितोपत्र(रेनल्ड होल्डिङ)को कारोबार देश बाहिर हुँदा त्यसबाट सिर्जना भएको पुँजीगत लाभ वापतको कर बाहिर तिर्नुपर्छ कि त्यो नेपालमा तिर्नुपर्छ भन्ने विषयनै अहिलेको मूल चासो भएता पनि आन्तरिक गुदी कुरा भनेको मंहगो सेवा, नीतिगत भ्रष्टाचार, राज्य÷राजनीतिक पार्टीमाथिको प्रभाव आदिरहेका छन् ।

अहिले आएर फेरि एनसेलको स्वामित्व र बिक्रीमा ठूलो रकम घोटाला र राज्यको मातहतमा जानु पर्ने कम्पनी पुनः एउटा व्यक्तिको हातमा गएको छ ।

अति नै महंगो सेवा 

नेपाल टेलिकम र एनसेलले सेजाग्राहीलई दिने सेवामा तुलना गर्दा एनसेलको धेरै नै मंहगो देखिन्छ । नेपाल टेलिकम टु नेपाल टेलिकम र अन्यमा प्रतिकल केवल रु.१ मात्र ।

देश भित्र कुनै पनि स्थानमा रोमिङ छैन । तर एनसेलबाट एनसेनमा रु.१ं९९ लाग्दछ । अझ एनसेलबाट अन्यमा एकदमै फरक छ । एनटीसीमा रु.२.५३ लाग्छ । युटिएलमा रु.२.८३ लाग्छ । प्रत्येक जिलला र अञ्चलमा रोमिङ लगाइएको छ ।

प्याकेजका नाममा ब्रम्हलुट मचाएको छ एनसेलले । उसले एक दिने, सात दिने र एक महिने(तीस दिने) प्याकेज ल्याएको छ । एक दिनेमा २४ घण्टे राखेको छ । तर तिनीहरुमा कुनै उक मात्र सुविधा दिएको हुन्छ । जस्तै फेस बुक भए भ्वाइस कल हुँदैन । एसएमएस भए अर्को हुँदैन । जसले ग्राहकले प्याकेज सबै उपयोग गर्न सकदैनन् ।

त्यसले गर्दा ग्राहकको ठूलो रकम एनसेलले लुट्छ ।  यी विभिन्न कारणले गर्दा एनसेल सेवा असाध्यै मंहगो छ । एउटा विदेशी कम्पनीले नेपालबाट अकुत पुँजी लिएर विदेश पुग्दछ । यसै कारणले आजभन्दा १५ वर्ष अगाडि केही करोड मात्र पुँजी लगानी गरेको उक्त संस्थाको पुँजी नेपालको वार्षिक बजेटको दुई अंकको प्रतिशतमा रहेको छ ।

नीति गत भ्रष्टाचार र जामिङ 
नेपाल टेलिकमले कुनै उपकरण किन्नु प¥यो भनें अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पछि लाग्छ । किन्न दिँदैन भने पनि हुन्छ । तर एनसेलले खरिद बिक्री गर्दा कुनै चासो राखिँदैन । त्यसले गर्दा एनसेलको सेवा सुचारु हुन पुग्दछ । गत भूईचलो गएको बेलामा एनसेलले उपकरण ल्याउने नाममा कैयौं सामग्री ल्याएको थियो । एनटीसीबाट फोन गर्दा एनसेलले कल जाम गरिदिने गरेको छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित हो । यस्तो अवस्थामा क्षतिपुर्ति दिनुका साथै कानूनी कार्वाही भोग्नु पर्ने हुन्छ । यसलाई दूरसञ्चार प्राधिकरण र राज्य पक्षले पूरै नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।

राज्य र राजनीतिक पार्टीमा आर्थिक चलखेल
एनसेलको कर र बिक्री प्रकरणका क्रममा उसले कर छल्नका लागि र बित्रःलाई सहज बनाउनकालागि मुख्य संसदीय पार्टीका नेताहरुलाई चुस्त रकम दिएको खबर आएको छ । उनीहरुले एनसेललाई कर नतिर्न भनेको कुरा बाहिर आएका छन् । साथै केही राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको लगानी वा सेयर रहेको कुरा आएको छ ।

यथार्थ पनि हो । अहिले एनसेलमाथिको कार्वाही पछि केही राजनैतिक पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरुले कार्वाही ठीक भएन भनिराखेका छन् । यहाँका सञ्चार माध्यमहरुलाई पनि एनसेलले खरिद गरिदिएको छ ।

नेपाल टेलिकममाथिको दुस्प्रभाव
नेपालमा राज्यद्वारा सञ्चालित सञ्चार संस्था छ नेपाल दूर सञ्चार संस्थान । अहिले पनि यसले नेपालको ४८ प्रतिशत स्थान ओगटेको छ । तर यसको सेवा अन्य संस्थाहरुको तुलनामा राम्रो, सस्तो र उपयोगी हुँदै आएको छ ।

तर एनसेलले उक्त संस्थाको सेवामा प्रभाव पार्नकालागि विभिन्न तकिडम गर्दै आएको छ । पहिलो, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल सरकारको माथिल्लो निकाय, संसदीय राजनैतिक पार्टीका माथिल्लोतहका नेताहरुलाई प्रभाव पार्ने गरेको छ । गएको फगुन, चैत, वैशाख र जेठमा एनटीसीको रिचार्जमा समस्या देखा पर्यो  ।

इन्टरनेट सेवा, भ्वाइस कलमा समस्या अहिले पनि छ । यसको मुख्यकारण एनसेलले त्यहाँ कार्यरत उच्च पदस्थ कर्मचारी, प्राविधिक हरुलाई पैसाद्वारा भ्रष्ट पारिरहेका छन् । कल जामिङ गरिदिन्छन् । यसमा अर्बौं खर्च गर्दछ । यसले टेलिकमको सेवामा दुस्प्रभाव परेकाकारण सेवाग्राहीलाई अनिवार्य एनसेल किन्नु पर्ने बाध्यता पारिदिएको छ ।

राजश्व नतिर्नु 
अस्वभाविक वित्तीय अवस्था 
आर्थिक बर्ष २०७१र७२ एनसेललको कूल आय रु ५७ अर्ब र कर योग्य आय करिब रु. २८ अर्ब रहेको थियो भने कम्पनीले आयकरको रुपमा यस आर्थिक वर्षमा झण्डै रु. ७ अर्ब दाखिला गरेको देखिन्छ ।

कम्पनीको जगेडा कोषमा करिब रु ५८ अर्ब मौज्दात रहेको देखिन्थ्यो । जगेडा कोषमा रहेको मौज्दात कम्पनीले आफ्नो व्यापार बिबिधिकरण र विस्तारमा प्रयोग गरेको वित्तिय बिबरणबाट देखिन्थ्यो । एनसेलको विगत ३ बर्षको आर्थिक परिसुचकहरु निम्नानुसार रहेको छ ।

स्थापनाको १५ वर्षमा दश करोड रुपैयाँ पुँजी लगानी भएको कम्पनी एनसेलको मुल्यांकन एक खर्व ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । कम्पनीसँग मुनाफा बाँड्नका लागि सेयर होल्डर्स फण्डमा ५७ अर्व ८८ करोड रुपमा सञ्चित छ ।

१० अर्ब लाभांश घोषणा गरिएको अवस्था छ । कम्पनीसँग गत आर्थिक वर्षसम्मको हिसावमा ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्थिर सम्पत्ति, प्लान्ट र मेशिनरी उपकरण छन् । कम्पनीले तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति पुँजीकरण गरिसकेको थियो । शेयर पुँजीको तुलनामा कर्पोरेट जगतमा अस्वभाविक लाग्ने सुचकहरु देखिएको छ । नेपालको नियामक निकायको कमजोर अनुगमनका साथै कानुनी अपर्याप्तता यसको कारक तत्व हुन् ।

ऋण तथा व्याज खर्च 
कम्पनीको शेयर १० करोड मात्र रहेको तर ऋण अवौ रहेको छ, त्यो पनि चर्को व्याजदर ११ देखि १३ प्रतिशतसम्म । युरोपबाट ५ अर्ब ऋण लिएको कम्पनी वित्तिय विवरणबाट खुल्न आउँछ ।

विगतको २ शताब्दिमा युरोपको ऋण २ देखि ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । यसप्रकार ५ देखि ९ प्रतिशतसम्म रकम व्याजवापत पुँजी पलायन भएको र त्यसको २५ प्रतिशत आयकर र ५ प्रतिशत लाभांश समेत गुमेको शंका गर्ने पर्याप्त ठाँउ रहेकोले छानविन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२००८ देखि २०१२ सम्म ५ करोड ५० लाख डलर १ प्रतिशतको हाराहारी १ करोड ३४ लाख डलर नेपाल राष्ट्र बैकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जारी गरको गाईडलाईनमा २०६९।१०।९ को निर्णयअनुसार विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्ने चाहने नेपाली कम्पनीले विदेशबाट लिने ऋणको व्याज निर्धारण गर्दा बढीमा प्रचलित Labor rate  मा मनासिव प्रिमियम थप गरी व्याजदर कायम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी ३०७१।१।२३ को थप व्यवस्था अनुसार ऋणको व्याजदर One year labor rate + upto 5.5% भित्र हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । विगत ४ देखि ५ बर्षको London Interbank Offer Rate १ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । तर कम्पनीले औसत ११ प्रतिशत व्याजदर दावि गरेको देखिन्छ । यसबाट एनसेलले २५ लाख डलर भन्दा वढी व्याज दावि गरेको अवस्थामा कर प्रशासनले  रु ७ करोड राजश्व तथा त्यतिकै रकम लांभास कर गुमाएको देखिन्छ ।

त्यसवाहेक गैर वासिन्दा व्यक्तिलाई व्याज भुक्तानि गर्दा कट्टा गर्नुपर्ने अग्रीम कर सञ्चालन अवधि देखि काट्टा गरेको छैन । कर प्रशासनको यस विषय प्रति ध्यान पुग्न नसक्दा ठुलो कराधारको संरक्षण हुन सकेको छैन ।

नेपालको कम्पनी ऐन तथा अन्य कानुनहरुमा London Interbank Offer Rate लगायत अन्य वित्तिय सुचकका सीमाहरु निर्धारण नभएको  हुँदा १० करोड चुक्ता पुजी रहेको कम्पनीमा पूँजीको ५५ गुणा बढीसम्मको  ऋण दायित्व विगतको वित्तिय प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । १७ अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको कम्पनीले अहिलेसम्म जम्मा दश करोड रुपैयाँ मात्रै चुक्ता पुँजीका रुपमा लगानी गरेको छ ।

बाँकी रकम कम्पनीले ऋणका रुपमा लिएर लगानी गरेको थियो। सन् २००८ देखि २०१२ को अवधिमा कम्पनीले पाँच करोड ५० लाख डलर ऋण लिएर काम गर्यो र त्यो ऋणसहित त्यसको व्याजका रुपमा एक करोड ३४ लाख डलर समेत कम्पनीले फिर्ता गरिसकेको छ । यसको अर्थ कम्पनी अहिले पूरै ऋण मुक्त छ ।

स्वामित्व परिवर्तनको श्रृखंला
२०५८ असार ७ मा १० करोड लगानीमा स्पाईस नेपाल प्रा लिको रुपमा स्थापित भएको पछिल्लो स्वामित्व परिवर्तन १२ औ पटक हो ।

११ औ पटकको कारोवारमा डाल्टो ट्रेडले आफ्नो २० प्रतिशत शेयर रु ६ करोड ४० लाख ५६ हजार ७ सयमा रेनल्ड होल्डिग्स र उपेन्द्र महतोले आफ्नो २० प्रतिशत शेयर रु २ करोड ७० लाखमा  निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई विक्रि गरेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको विवरणले देखाउँछ ।

 विगतको पूँजीगत लाभ कर 
२०५८ असार ७ मा स्पाईस नेपाल प्रालिको नामबाट नेपालमा स्थापना भएको निजी तथा वैदेशिक  लगानी रहेको कम्पनी को हालसम्म  ११ पटक परिवर्तन हुँदा जम्मा तीन पटक पुँजीगत लाभकर तिरेको पाइएको छ ।

२०५८ सालमा स्पाइस नेपाल प्रालिको नामबाट सुरु भएको कम्पनी २०६७ सालदेखि एनसेल प्रालिमा परिवर्तन भएको देखिन्छ । ११ पटक स्वामित्व परिवर्तन हुँदा तीन पटक मात्र कर तिरेको अभिलेख कर कार्यालयसँग छ । आठ पटक स्वामित्व परिवर्तन हुँदा भने सेयर मूल्य एउटै राखिएका कारण पुँजीगत लाभकर नलागेको देखिन्छ ।

कर कानुनअनुसार स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सेयर मूल्य एउटै वा कम रकममा खरिदबिक्री भएमा पुँजीगत लाभकर लाग्दैन। स्थापना हँदा ६० प्रतिशत बैदेशिक र ४० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहेको यस कम्पनी २०६५ साउन १ मा रेनोल्डले एनसेलमा भएको स्वामित्व ६० प्रतिशतबाट ८० परिवर्तन पु¥याउँदा डाल्टो ट्रेडसँग २० प्रतिशत स्वामित्व खरिद गरेको देखिन्छ । यसमा ६ करोड ४० लाख ५६ हजार सात सय रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरेको देखिन्छ ।

हालसम्मको शेयर कारोवारमा लाभ कर

यस्तै अहिलेको स्थानीय स्वामित्व रहेका निरजगोविन्द श्रेष्ठले २० प्रतिशत एनसेलको सेयर उपेन्द्र महतोबाट खरिद गरेका थिए। यसमा ५० लाख रुपैयाँ लाभकर तिरेको देखिन्छ। यस्तै उपेन्द्र महतोले २० प्रतिशत स्वामित्व सिनर्जी नेपालबाट खरिद गरेका थिए। यसमा दुई करोड ७० लाख रुपैयाँ कर तिरेको देखिन्छ।

११ कारोवार मध्ये ३ कारोवारमा रु ९ करोड १६ लाख लाभ कर प्राप्त भएपनि अन्य ८ कारोबार सोही मूल्यमा भएको देखिदा पुँजीगत लाभकर प्राप्त हुन नसकेको हो । यद्यपि वास्तविक कारोबार एकिन गर्ने कर प्रशासनको अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ । पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले सवै ब्याज र हर्जाना जोड्दा एनसेलले ७३ अर्ब भन्दा माथि कर तिर्नु पर्ने देखिएको वताए।

उनले भने, ‘ हाम्रो कार्यालयले भने भन्दा कर कार्यालयले बढि रकम तिर्नु पर्ने हिसाव निकालेको छ, एन सेलले तिर्ने दिनसम्म यो रकम हामीले सोचेभन्दा वढि हुन्छ, फैसलाको पुर्ण पाठ आएपछि यो विषय अझै प्रष्ट होला ।

निचोड
स्थापनाकालदेखि शुरु भएको यो निजी दूरसंचार कम्पनी राजश्व ठगी, सम्पत्ती हस्तान्तरण नगर्नु, १ खर्ब ४४ अर्ब पूँजी भएको कम्पनी केबल ६ अर्बमा बेच्नु, उक्त कम्पनी पनि तत्कालै कुनै कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी बेच्नु, खरिदार कुनै पार्टीको माथिल्लो तहको नेतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धमा रहनु यसका विशेषता नै बनेर आएको छ  ।