Trending
सिटीले लिभरपुललाई हरायो     |     देशभर मौसम सफा रहने     |     यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर     |     अभिनय यात्राको सत्र वर्षपछि मुख्य भूमिकामा चौरासिया     |     ‘विश्व भोकमरी सूचाङ्क–२०२५’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक     |     रुकुम पश्चिममा करेन्ट लागेर एक युवकको मृत्यु     |     नेपाल श्रीलङ्कासँग पराजित     |     भारतविरूद्ध नेपालको ९२ रनको शानदार जित     |     डिशहोमले द ट्राङक्विलिटी स्पासँग हातेमालो गर्दै भर्चुअल प्रिभिलेज कार्डमार्फत विशेष सुविधा प्रदान गर्ने     |     झापा महिला गोल्डकपः सङ्कटालाई हराउँदै पुलिस क्लब फाइनलमा     |    
समाचार

सरकारी सेवा तथा बैंकिङ सुविधाका लागि आफ्नै नाममा सिम आवश्यक : नेपाल टेलिकम

१५ बैशाख २०८२, सोमबार १०:४७

काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले सेवाग्राहीहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान र डेटा सुरक्षाका लागि आफ्नै नाममा दर्ता भएको सिमकार्ड प्रयोग गर्न विशेष आग्रह गरेको छ।

डिजिटल युगमा सिमकार्ड व्यक्तिको पहिचानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुने भएकाले सावधानीपूर्वक आफ्नै नाममा सिम दर्ता गराई प्रयोग गर्न आवश्यक भएको टेलिकमले जनाएको छ।

कम्पनीले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै हाल प्रयोग गरिरहेको सिमकार्ड आफ्नै नाममा दर्ता नभएमा भविष्यमा सेवा लिन समस्या आउन सक्ने र व्यक्तिगत डेटा सुरक्षामा पनि जोखिम पैदा हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारी सेवा तथा बैंकिङ सुविधा जस्ता महत्वपूर्ण सेवाहरू प्राप्त गर्न सिमकार्ड आफ्नो नाममा दर्ता हुनु अब अनिवार्य शर्त भएको बताइएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने, बैंक खाता खोल्ने तथा सञ्चालन गर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने, नागरिक एपमा दर्ता हुने, सरकारी सेवामा प्रयोग हुने एकपटक प्रयोग गरिने पासवर्ड (OTP) प्राप्त गर्न समेत आफ्नै नाममा दर्ता भएको सिम आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी, अनलाइन फाराम भर्ने, पासपोर्ट बनाउने र नागरिकताको सम्पर्क नम्बरका लागि पनि आफ्नो नाममा सिम दर्ता हुनु अनिवार्य गरिएको छ।

सेवाग्राहीहरूले आफ्नो सिम कुन नाममा दर्ता भएको छ भनेर सजिलै थाहा पाउन नेपाल टेलिकमले *922# डायल गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराएको छ।

यदि प्रयोगमा रहेको सिम अर्काको नाममा दर्ता भएको पाइएमा, सेवाग्राहीले आवश्यक कागजातसहित नजिकको नेपाल टेलिकम सेवा केन्द्रमा गई आफ्नो नाममा सिम ट्रान्सफर गराउन वा नयाँ सिम लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल टेलिकमले सेवाग्राहीलाई डिजिटल सुरक्षामा उच्च प्राथमिकता दिन र सरकारी तथा वित्तीय सेवा पहुँचमा सहजता ल्याउन यस प्रकारको पहल अघि सारेको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्