काठमाडौं। पछिल्लो ४५ दिनदेखि दूधको भुक्तानी नपाएको भन्दै देशभरका दुग्ध उत्पादक किसान आन्दोलित भएका छन्।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड (CDCAN) ले देशभरका दुग्ध सहकारी संस्थाहरू र किसानहरूलाई समेट्दै सरकारले समस्या समाधान नगरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
संघले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भैंसी र गाईपालनमा संलग्न १२ लाखभन्दा बढी किसान प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विगतमा पनि यस्ता समस्या दोहोरिएका छन्, तर सरकार गम्भीर नभएकोले दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन।”
संघले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायहरूलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै ठोस पहल नभएको भन्दै १० बुँदे मागपत्रसहित आन्दोलनमा उत्रिन लागेको जनाएको छ।
संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्य र अध्यक्ष अमरबहादुर खड्काद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेखित प्रमुख कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा मागपत्र बुझाउने, मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय बैठकको माग गर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराउने, र माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने योजना समावेश छन्।
संघले सबै दुग्ध सहकारी संघहरूलाई आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुन आह्वान समेत गरेको छ।
दूधको भुक्तानी नपाएपछि किसान आन्दोलित, केन्द्रीय दुग्ध संघको १० बुँदे आन्दोलन घोषणा
काठमाडौं, वैशाख १६ – पछिल्ला केही महिनायता दूधको भुक्तानी नपाएर समस्यामा परेका देशभरका दुग्ध उत्पादक किसानहरू आन्दोलित भएका छन्। केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड, नेपाल (CDCAN) ले सरकारको बेवास्ताका कारण किसानहरू मारमा परेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
संघका अनुसार देशभर रहेका ११५७ दुग्ध सहकारी संस्थाहरू र तिनमा आबद्ध करिब १२ लाख किसानहरू समस्यामा परेका छन्। किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध ४५ दिनभन्दा बढी समयदेखि बिक्री नहुँदा भुक्तानी रोकिएको र त्यसको असर किसानको जीविकोपार्जनमै परेको जनाइएको छ।
संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “समस्या पटक–पटक दोहोरिइरहे पनि सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन। यसले दीर्घकालीन समाधानको बाटो अवरुद्ध भएको छ।”
संघले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, दुग्ध विकास संस्थानलगायत सरोकारवालाहरूलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै ठोस पहल नभएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
संघले दस बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गर्दै २०७१ वैशाख १६ गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा तालीसहितको मागपत्र बुझाउने, मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय बैठकको माग गर्ने, जिल्लास्तरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत दबाब दिने र माग पुरा नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।
संघले सबै दुग्ध सहकारी संस्थाहरूलाई आ–आफ्नो स्थानबाट आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रहसमेत गरेको छ।