Trending
एमाले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बस्दै     |     देशभर स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई बढावा दिऔँ- मन्त्री घिसिङ     |     चितवनमा जेनजी आन्दोलनका ७ जना घाइतेको वर्गीकरण सिफारिस     |     आज देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रहने     |     रविलाई रिहा गर्न आदेश     |     रवि र छविको मुद्दामा सुनुवाइ सकियो     |     सचिवमा हारेका गोकुललाई केन्द्रीय सदस्यमा लोकप्रिय मत     |     माओत्से गुरुङले सुरु गरे ‘पेन्सनपट्टा’ को छायांकन     |     एमाले महासचिवमा शंकर पोखरेल विजयी     |     महासचिवमा पराजित सुरेन्द्र पाण्डे केन्द्रीय सदस्यमा पनि असफल     |    
विज्ञान र प्रविधि

सार्वजनिक स्थानको वाईफाई प्रयोगमा नयाँ नियम: तपाईँको पहुँच र गोपनीयतामा कस्तो असर पर्ला?

१४ श्रावण २०८२, मंगलवार १७:४३

काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक स्थानहरूमा सञ्चालन गरिने निःशुल्क वाईफाई सेवा सम्बन्धी कार्यविधिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ।

अब सार्वजनिक स्थानमा वाईफाई सेवा सञ्चालन गर्न चाहने सेवा प्रदायकले गोपनीयता, सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरू अझ कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेछ।

प्राधिकरणले हालै संशोधन गरेको कार्यविधिअनुसार, प्रयोगकर्ताले सार्वजनिक वाईफाई जडान गर्दा अनिवार्यरूपमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। यसको लागि प्रयोगकर्ताको मोबाइल नम्बर वा कुनै प्रमाणिकरण माध्यम प्रयोग गरिनेछ। यसले सेवा सुरक्षित बनाउने भए पनि सामान्य प्रयोगकर्तालाई केही असहज महसुस हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

यसअघि प्रायः सार्वजनिक स्थानहरूमा खुला रुपमा वाईफाई प्रयोग गर्न पाइन्थ्यो, तर पछिल्ला दिनमा साइबर सुरक्षाका विषयमा चासो बढेसँगै नियम कडा बनाइएको हो। अब सेवा प्रदायकहरूले प्रयोगकर्ताको इन्टरनेट गतिविधिको विवरण (लग) कम्तीमा तीन महिना सुरक्षित राख्नुपर्नेछ।

नयाँ नियम अनुसार वाईफाई उपलब्ध गराउने संस्थाहरूले प्राधिकरणबाट पूर्वअनुमति लिनुपर्नेछ। साथै, सेवा सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिने उपकरण र सफ्टवेयरहरु प्रमाणित तथा अपडेटेड हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, यसले साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ भने सेवाको गुणस्तर पनि बढ्नेछ। तर, प्रयोगकर्ताको निजता संरक्षण र डेटा सुरक्षालाई अझ मजबुत बनाउनु चुनौती रहनेछ।

यस परिवर्तनले विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक पार्क, कफी सप, र अन्य भीडभाड हुने स्थानमा वाईफाई सेवा दिने व्यवसायहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। सेवा प्रदान गर्नुअघि स्पष्ट शर्त र सुरक्षा मापदण्ड पुरा गर्नु पर्ने भएकाले व्यवसाय सञ्चालन खर्च र प्रक्रियामा पनि केही जटिलता आउनसक्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्