अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रलाई दबाबमा राखेर मुलुकको आर्थिक विकास हुँदैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट गरेको बताउनुभएको छ ।
करका दर हेरफेर भएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन गएको फलामे छड उत्पादक सङ्घका पदाधिकारीसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पुनले सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको बताउनुभएको हो । सङ्घका अध्यक्ष साहिल अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले आगामी आवको बजेटमा फलामे डण्डी निर्माणमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनमा करका दर हेरफेर गर्दा आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो गर्नुभएको थियो ।
जवाफमा मन्त्री पुनले कसैको मुख हेरेर नभई संसदीय समिति, आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन, विगतदेखि नै व्यवसायीले राख्दै आएका माग तथा राजनीतिक तहको सुझावसमेतलाई मध्यनजर गरी तथ्यका आधारमा करका दरमा परिवर्तन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
“मन्त्री र सचिवको स्वविवेकले वा कसैको मुख हरेर यो निर्णय भएको होइन”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “धेरै छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुगिएको हो । हामी आफ्नो निर्णय सही र यथार्थपरक छ भन्नेमा छौँ ।” उहाँले सरकार निजी क्षेत्रलाई दबाउनुपर्छ, उद्योग बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नभएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । करको दर हेरफेरको निर्णयले उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्ने मन्त्री पुनको विश्वास थियो ।