१० कार्तिक,काठमाडौँ।आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिख (यही कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ७ गते) सम्म अरजरबैजानको बाकुमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा प्रस्तुत गरिने एजेन्डामाथि नेपालले छलफल गरिरहेको छ ।
कोप तयारीको मुख्य जिम्मेवार मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न अन्तरसरकारी निकाय, तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग आगामी कोपका लागि उठान गरिने ‘एजेन्डा’ माथि छलफल गरिरहेको छ ।
विगतमा भन्दा अझै कोपलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सबै सरोकारवालासँग समन्वय गरेर छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विज्ञ तथा सरोकारवालाको आगामी कोपमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा र भूमिकालगायत विषयमा आयोजित तीनदिने गोष्ठी शुक्रबार मात्रै सकिएको छ ।
आज नै कोपलाई अर्थपूर्ण बनाउन ‘राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन’ आयोजना हुन लागेको छ । मन्त्रालयले कोपलाई थप प्रभावकारी बनाउन व्यापक रुपमा छलफल चलाइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन गराउन नगन्य भूमिका खलेको नेपाल लगायतका विकासोन्मख राष्ट्रहरुलाई जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानीका लागि धनी राष्ट्रहरुले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउनुपर्ने भन्दै विगतका कोपमा पनि नेपालले यस पटक पनि आवाज उठाउने तयारी गरेको छ । यससँगै उक्त वित्तमा सहज पहुँच हुनुपर्ने भन्दै नेपालले अडान लिँदै आएको छ ।
यस पटक पनि धनी तथा विकसित मुलुकहरूले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउनुपर्ने, नेपालजस्ता मुलुकहरूका लागि उक्त वित्त प्राप्ति गर्न पहुँच सहज हुनुपर्ने एजेन्डालाई कोपमा निरन्तरता दिँदैछ । नेपालजस्ता मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्तमा सहज पहुँचको व्यवस्था नहुँदा वैदेशिक आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न झन्झटिलो प्रावधान व्यहोर्नुपरेको बताउछन्, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना ।
“जलवायु वित्तमा नेपालजस्ता मुलुकको पहुँच पुग्न कठिन छ, अन्तर्राष्ट्रियविज्ञ नभई ‘प्रपोजल’ नै तयार हुँदैन, रकम ल्याउन पनि उत्तिकै झन्झटिलो छ,” उनले भने, “विगतको कोपहरुमा झैँ यस पटकको कोपमा पनि जलवायु वित्तमा सहज पहुँच हुनुपर्छ भनेर एजेन्डा लैजाने छौँ ।” ढुङ्गानाले कोप–२९ मा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएर एजेन्डा लैजाने विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको बताए।
“यही असोज ११ र १२ गते परेको अविरल वर्षाका कारण नसोचिएको बाढी आयो, ठाउँठाउँमा पहिरोहरु गए । सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामे भन्ने ठाउँमा अचानक आएको बाढीले अर्बौंको क्षति गरायो, मुस्ताङमा अचानक पहिलोपटक बाढी आयो । केही वर्षअघि मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण आयोजानालाई नै क्षति गरायो । जलवायुजन्य परिस्थितिले हानि–नोक्सानी धेरै बढेको छ,” डा ढुङ्गानाले भने, “हाम्रो हिमाल पग्लेका कारण पनि नेपालले विपद्को समाना गर्नुपर्नेछ । हिउँ पहिरोको समस्या हामीले भोग्नुपर्छ, तसर्थ जलवायु परिवर्तन गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने मुलुकहरुबाट हामीलाई आवश्यक पर्ने जलवायु वित्त चाहिन्छ भनेर माग गर्नेछौँ ।”
यी हुन् मुख्य एजेन्डा
जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि सरकारले मुख्य छओटा एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकता दिएर तयारी थालिरहेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी, न्यूनीकरण कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताको छओटा विषयगत कार्यपत्र तयार भएको जानकारी दिए ।
“नेपालको राष्ट्रिय स्थितिपत्र पनि तयार भएको छ, यसमा राष्ट्रिय अवधारणापत्र, जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त, कृषि र खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सङ्क्रमण र दक्षता, पानी र जलवायुजन्य कार्यजलवायुका लागि प्रकृति लगायतका विषयवस्तु समावेश गरिएको छ,” उनले भने, “आगामी कोपलाई थप उपलब्धिमूलक बनाउन राम्रो तयारी भइरहेको छ, विभिन्न सरोकारवालाको धारणा पनि समावेश गरेर हामीले कोपको एजेन्डा तर्जुमा गरेका छौँ ।”
