Trending
‘डिजिटल कनेक्टिभिटी’मा नयाँ युगको शुरूआत भएको छ : प्रधानमन्त्री ओली     |     रेड्मी प्याड प्रो ५जी र रेड्मी प्याड एसई ८.७ ४जी ट्याब्लेट सार्वजनिक     |     पाँच हजार चार सय मिटर उचाइको थोराङमा सरसफाइ     |     सरकारको सय दिन : दुई सय उद्योगमा ३४ अर्ब लगानीको प्रतिबद्धता     |     सरकारको समीक्षा जनताले गर्छन् : वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ     |     काभ्रेमा बाढी पहिरो : एक सय खानेपानी आयोजनाको एक अर्ब बराबरको क्षति     |     सूचनाको हक कार्यान्वयनप्रति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ : मुख्यमन्त्री सिंह     |     नेतृत्वमा बसेकाहरूको कमजोरीका कारण जनता निराश भए : मुख्यमन्त्री आचार्य     |     वार्षिक सात टन मह उत्पादन गरेर कुस्त कमाउँदै घोराहीका घर्ती     |     सुक्खा बन्दरगाह निर्माण काम छिट्टै अघि बढ्छ : उद्योगमन्त्री भण्डारी     |    
शिक्षा

गोदावरी नगरपालिकाले अदालतको आदेश नटेर्ने, आफ्नो निर्णय नफेर्ने

१५ श्रावण २०८१, मंगलवार ०२:१९

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले अदालतको आदेश पालना गरेको छैन । स्थानीयले गोदावरीविरुद्ध अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत विद्यालय मर्ज (समायोजन) गरेपछि अवहेलनाको मुद्दाको तयारी भएको हो ।

गोदावरी नगरपालिका–१० मा रहेको शंकर आधारभूत विद्यालयका अभिभावकहरूले गोदावरी नगरपालिकाविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गर्ने बताएका छन् । विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बासुदेव भट्टले अदालतले विद्यालय मर्जको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशलाई नगरपालिकाले नटेरेको बताए ।

गोदावरी नगरपालिकाले गत वर्ष ३० फागुनमा र नगर शिक्षा समितिले गत ३२ जेठमा शंकर आधारभूत विद्यालयलाई सोही वडामा रहेको घण्टेश्वर आधारभूत विद्यालयमा मर्ज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय रोक्न माग गर्दै विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष रामदत्त भण्डारीले २८ असारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन दिएका थिए ।

रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले ३१ असारमा अन्तरिम आदेश दिँदै शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) (ज), गोदावरी नगरपालिकाको शिक्षक ब्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को दफा ८ समेतको प्रक्रिया र कार्यविधिमा त्रुटी रहेको ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (क) अनुसार रिट निवेदनको टुंगो नलाग्दासम्म नगरपालिका र शिक्षा समितिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

गोदावरी नगरपालिकाले अदालतकोे आदेशको अपव्याख्या गरेर अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष शिवराज भट्टले बताए ।

उनले नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त भट्टलाई अदालतको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्र दिएको बताए । उनले भने, ‘प्रशासकीय अधिकृत भट्टले पत्रमा तोक लगाएर शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखालाई नगर शिक्षा समितिमा छलफल र निर्णय कार्यान्वयनका लागि पेस गर्न तोक लगाउनुभयो, तर निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएन ।’

पूर्वअध्यक्ष शिवराजले अदालतको आदेशको पालना नगरेकोले शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा र नगर शिक्षा समिति विरुद्ध अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गर्ने बताए । स्थानीयले राजनीति पूर्वाग्रहका आधारमा शंकर आधारभूत विद्यालयलाई जबर्जस्ती घण्टेश्वर आधारभूत विद्यालयमा मर्ज गरिएको आरोप लगाए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष रामदत्तले शंकर आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या ९६ रहेकामा विद्यालय समायोजन प्रक्रियाभन्दा अघि नै विद्यालय भवनमा वडा नम्बर १० को वडा कार्यालय बनाउने निर्णय गरिएको दाबी गरे ।

वडा नम्बर १० का पूर्ववडा सदस्य भूवन भट्टले न्यायलयले स्पष्ट फैसला दिँदा पनि कार्यान्वयन नभएपछि न्यायका लागि पुनः अदालतको ढोका घचघच्याउने बताए ।

गोदावरी नगरपालिका प्रवक्ता गोपालदत्त भट्टले अदालतको आदेश आउनुभन्दा दुई महिना पहिले नै विद्यालय मर्ज भइसकेको बताए । अदालतले यथास्थितिमा राख्नु भनेकोले आफूहरूले सोहीबमोजिम काम गरेको प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ । राजधानी दैनिक

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्