Trending
अष्ट्रेलियाबाट बिन्दु पौडेलको ‘जिन्दगी के छ र’ सार्वजनिक     |     सनम कठायतको निर्देशनमा ‘परदेश’ सार्वजनिक, वैदेशिक जीवनको यथार्थ उजागर     |     उपभोक्ता अधिकार दिवसमा आर्थिक पत्रकार प्रेम प्रसाद पाैडेल सम्मानित     |     बाल विकास बोर्डिङ हाइ स्कुलले भव्यताका सम्पन्न गर्‍यो वार्षिक खेलकुद महोत्सव     |     दाङको तुल्सीपुर क्षेत्रमा नेपाली सेनाको सशक्त सुरक्षा गस्ती     |     काठमाडौंबाट मधेसीलाई लखेटने बालेनहरु मधेसी हुनैसक्दैनन् : प्रभु साह     |     चलचित्र ‘जिरो डिग्री’मा नायिका सनिशा भट्टराईको ‘इन्ट्री’     |     आजबाट इलाममा फ्रेन्ड्स सिनेमाजको नयाँ हल सञ्चालनमा पल शाहले उद्घाटन गरे फ्रेन्ड्स सिनेमाजको नयाँ हल     |     कांग्रेसले फागुन १७ गते काठमाडौँमा चुनावी सभा गर्ने     |     रास्वपाको पोखराको जनसम्बोधन कार्यक्रम पनि स्थगित्     |    
समाचार

नेपाल भारत सीमा सुरक्षा बैठक : सीमापार अपराध र अवैध प्रवेश रोक्ने प्रस्ताव

२ मंसिर २०८१, आईतवार ०८:३६

२ मंसिर,काठमाडौँ। नेपाल–भारतको सीमा सुरक्षासम्बन्धी दुई देशका अधिकारीहरूको उच्चस्तरीय बैठक शनिबारदेखि यहाँ सुरु भएको छ ।

सोमबारसम्म सञ्चालन हुने बैठकमा सीमापार अपराध नियन्त्रण तथा तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध प्रवेश निषेध गर्ने विषयमा साझा निष्कर्ष निकालिने सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले जानकारी दिए ।

महानिरीक्षक अर्यालले प्रस्तुत गर्नुभएको सीमा सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त एजेण्डामा छलफल जारी छ । “सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण, त्यसनिम्ति सूचना आदानप्रदान, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, मानव बेचबिखन र तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध प्रवेश नियन्त्रणलगायत विषय नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । भोलि एउटा निष्कर्षका साथ बैठक समापन हुनेछ”, उनले भने।

बैठकमा महानिरीक्षक अर्यालसहित उच्च सुरक्षा अधिकारी, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, अनुसन्धान विभाग, नापी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि र भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)का महानिर्देशक अमृतमोहन प्रसादको नेतृत्वमा छ सदस्यीय टोली सहभागी छ ।

बैठकमा भारतीय पक्षबाट तेस्रो मुलुकका नागरिकको पहिचानमा समस्या भएकाले आपसी सहकार्य जरुरी रहेको र त्यसका लागि संयुक्त डेस्क स्थापना गर्न सुझाव आएको छ । भुटान, बङ्गलादेश म्यान्मा, अफगानिस्तानलगायत देशबाट भारतीय भूमि हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले भारतले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्