Trending
दूधको भुक्तानी नपाएपछि किसान आन्दोलित, केन्द्रीय दुग्ध संघको १० बुँदे आन्दोलन घोषणा     |     प्रभु साहले भने, ‘जो प्रहरी उही चोर, कहीँ पनि छैन्, जो बैंकर छ, उहीँ ऋणी…     |     ४५ प्रतिशत कमिशनकै नाममा आज तराईका मान्छे दिनदाहाडै लुटिएका छन् : प्रभु साह     |     कुुष्ठरोग निवारण गरिछाड्ने प्रयत्नलाई अझ गतिशील र प्रभावकारी बनाउनुुपर्छ : प्रधानमन्त्री     |     एनसेलद्वारा भैरहवामा पहिलो ‘सप इन सप’ सेवा सुरु     |     महालक्ष्मी विकास बैंक स्क्यान टु क्यास सुरु गर्ने पहिलो विकास बैंक     |     साइमेक्स इंकद्वारा देशभर बीवाईडी मेगा एक्सचेन्ज क्याम्पेनको घोषणा     |     नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा पूर्व बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश     |     काइयी एक्सचेन्ज कार्निभल २०८२ वैशाख २६ देखि थापाथलीमा सुरु हुँदै     |     ‘ह्याक फर नेपाल’ ४८ घण्टे ह्याकाथन जेठ १५ देखि एनसीआईटीमा हुने     |    
समाचार

नेपाल भारत सीमा सुरक्षा बैठक : सीमापार अपराध र अवैध प्रवेश रोक्ने प्रस्ताव

२ मंसिर २०८१, आईतवार ०८:३६

२ मंसिर,काठमाडौँ। नेपाल–भारतको सीमा सुरक्षासम्बन्धी दुई देशका अधिकारीहरूको उच्चस्तरीय बैठक शनिबारदेखि यहाँ सुरु भएको छ ।

सोमबारसम्म सञ्चालन हुने बैठकमा सीमापार अपराध नियन्त्रण तथा तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध प्रवेश निषेध गर्ने विषयमा साझा निष्कर्ष निकालिने सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले जानकारी दिए ।

महानिरीक्षक अर्यालले प्रस्तुत गर्नुभएको सीमा सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त एजेण्डामा छलफल जारी छ । “सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण, त्यसनिम्ति सूचना आदानप्रदान, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, मानव बेचबिखन र तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध प्रवेश नियन्त्रणलगायत विषय नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । भोलि एउटा निष्कर्षका साथ बैठक समापन हुनेछ”, उनले भने।

बैठकमा महानिरीक्षक अर्यालसहित उच्च सुरक्षा अधिकारी, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, अनुसन्धान विभाग, नापी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि र भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)का महानिर्देशक अमृतमोहन प्रसादको नेतृत्वमा छ सदस्यीय टोली सहभागी छ ।

बैठकमा भारतीय पक्षबाट तेस्रो मुलुकका नागरिकको पहिचानमा समस्या भएकाले आपसी सहकार्य जरुरी रहेको र त्यसका लागि संयुक्त डेस्क स्थापना गर्न सुझाव आएको छ । भुटान, बङ्गलादेश म्यान्मा, अफगानिस्तानलगायत देशबाट भारतीय भूमि हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले भारतले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्