६ मंसिर,काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणलाई केन्द्रमा राख्दै चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना विवादित बनेको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी गठबन्धन सरकारले चिनियाँ पक्षसँग सहमति गरेर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उक्त परियोजनाका विषयमा वर्तमान सत्तारुढ दलबीच कुरा नमिलेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका लागि एजेन्डा तय गर्न सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले छलफलमा छन् ।
सो छलफलमा बीआरआईको विषयलाई महत्वपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरिएको सत्तारुढ दलका नेताहरूले बताएका छन् । चिनियाँ पक्षले यही भ्रमणमा सो परियोजना कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षरलाई प्राथमिकता दिन चाहेको भए पनि यसमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच मतैक्यता नदेखिएको नेताहरूले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘बीआरआईको बारेमा खासगरी नेपाली कांग्रेसका कतिपय साथीहरूको अलि अगाडि नेपाली कांग्रेसले एउटा संस्थागत निर्णय गरेको कुरा हामी सबैलाई जानकारी नै छ कि बीआरआई अन्तर्गत ग्रान्ट हो भने ठिक छ । तर हामी लोन चाहिँ लिन सक्दैनौँ भन्ने कुरा साथीहरूले भन्नुभएको छ । यसमा तपाईँहरूले अध्ययन नै गर्नुभएको छ जस्तो मलाई लागेको छ ।
पहिलो कुरा त मेरो प्लेन आग्रह के छ यहाँहरूमार्फत सबै राजनीतिक दलहरूलाई भने वर्षौं लगाएर कुनै एउटा देशसँग एउटा अन्डस्टयान्डिङमा पुगिन्छ । जब कार्यान्वयन गर्ने बेला हुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई गिजोल्ने खालको माओले यस्तै हैरान भएर होला १० चोटि नाप अनि ११ औँ चोटिमा काट भनेको । हामी कहाँ चाहिँ पहिलो चोटिमा झ्याप्प काटिहाल्ने । त्यसपछि यता साईज मिलेन, उता साईज मिलेन नकि भनेर नाप्न खोज्ने जस्तो प्रवृत्ति देखियो । अव एमसीसी त्यस्तै भयो । ६ वर्ष, ७ वर्ष लगाएर नेगोशिएशनमा उनहरूले नै हस्ताक्षर गरे । पछि गिजोल्नेमा उनहरू नै लाग्नुभयो ।
बीआरआई पनि कांग्रेस माओवादी सरकारले नै एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको हो । म के ठान्छु भने बीआरआई एउटा कन्सेप्ट हो । आफैँमा यो एउटा कुनै प्रोजेक्ट होइन । बीआरआई भित्र मेनी मेनी प्रोजेक्टहरू हुन सक्छन् । त्यसमा भएको अहिलेसम्मको प्रगति भनेको एक नेपालको हकमा बीआरआई भनेको ट्रान्स हिमालएन मल्टी डाईमेन्सन कनेक्टिभिटी नेटवर्क नै हो । त्यस अन्तर्गत क्रस बोर्डर रेल वे, रोड वे कनेक्टिभिटीदेखि लिएर धेरै कुराहरू पर्दछन् । र परियोजना चाहिँ हामीले नौं वटा सेलेक्ट गरेका छौं । फाइनल हुन अझै बाँकी छ । त्यसो भएर फण्डिङ मोडालिटी के हो ? त्यो विषयमा हामी प्रवेश नै गरेका छैनौँ । बीआरआईको कार्यान्वयन यसरी गर्ने भनेर फ्रेमवर्कमा अहिले छलफल चलिरहेको हो ।
तेस्रो ग्राण्ड र लोनमा पनि म के ठान्छु भन्दाखेरी नेपालीमा एउटा उखान छ–सित्तैमा पाइयो भनेर अलकत्रा खानुहुन्न । अब सित्तैमा पाइयो भने पनि ग्रान्ट यदि हाम्रो देशको हितमा छैन भने त्यो लिनु हुन्न त । म सरकारमा नै छदा मलाई सम्झना छ हामीले कतिपय ग्रान्टलाई अस्वीकार गरेका छौं । एक ८० प्रतिशत भन्दा बढी कन्सल्टेन्सीको नाममा सम्बन्धित देशमा नै फर्किने ग्रान्ट हामीलाई किन चाहियो ? १० अर्ब देखाउने, अनि ८ अर्ब उतै जाने । तर २ अर्ब मात्रै हामीले पाउने गरी किन लिने ? दोस्रो संवेदनशील क्षेत्रहरूका विभिन्न कुराहरूमा हाम्रा कन्सनहरु पनि छन् । त्यस्ता कुराहरूमा जान सकिँदैन ।
अल लोनको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई अहिले रिसोर्स ग्याप छ । यदि हामीले २०३० सम्म नेपाललाई एसडिजी सबै पूरा गरेर मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने संकल्प पूरा गर्न प्रतिवर्ष हामीले लगानी गर्ने ५ देखि ६ खर्व रुपैयाँ लगानी कम छ । यो राष्ट्रिय योजना आयोगको निष्कर्ष हो । त्यो कहाँबाट ल्याउने ? थोरै ग्रान्ट आउँला । विकसित राष्ट्रहरू ग्रान्टको मामिलामा मुठी कस्न थालेका छन् । हामीले ल्याउने भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, गैर आवासीय नेपालीहरूको सिर्सोसहरु, तेस्रो भनेको सहुलियतपूर्ण ऋण नै हो । त्यसो हुनाले ऋण हेरौँ । त्यो ऋण धेरै महँगो छ भने चीनसँग पनि लिनुहुन्न, भारतसँग पनि लिनुहुन्न ।
अमेरिकासँग पनि लिनहुन्न । सस्तो हुन्छ भने जहाँबाट पनि लिँदा हुन्छ । त्यसका अरू सर्तहरूलाई पनि हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा हामी छलफल गरिरहेका छौं । अलिअलि डिफरेन्सेस भए पनि मलाई लाग्छ–प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणसम्म यो विषय सेटलडाउन हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । ’
कांग्रेसको अडान र एमालेको दाबी:
कांग्रेसले अनुदानमै बीआरआई परियोजना स्वीकार्नुपर्ने बताएको छ भने एमालेले ऋणमा भए पनि सम्झौता गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यस विषयमा कांग्रेस, एमाले र सरकारभित्रकै मतभिन्नताले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको मुख्य एजेन्डा बीआरआई सम्झौता रहेको चर्चा भइरहेको छ। अब यो विवाद कहाँसम्म पुग्छ र के यो सहमति या टकरावमा टुंगिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
