४ असोज, काठमाडौँ। एसियाली देशका सुरक्षण संस्थाहरु (एसिक)को ३६ औँ अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन राजधानीमा शुरु भएको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले आयोजना गरेको उक्त सम्मेलनको शुक्रबार साँझ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्घाटन गरे ।

नेपाल सरकार यस प्रकारको अन्तराष्ट्रिय संयन्त्रहरुको क्रियाशीलता र नेपालको सक्रिय सहभागीताको पक्षमा रहेको छ। यस्ता कार्यक्रमहरु एक आपसको सहकार्यलाई घनिभूत बनाउनुको साथै असल अभ्यासहरुको आदानप्रदान गर्न तथा संस्थागत मूल्यलाई अझ परिपक्व बनाउँदै साझा लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी हुन्छन भन्ने मेरो विश्वास छ।

यसैगरी अन्तर निकाय सूचना आदान प्रदान र रचनात्मक छलफलको माध्यमबाट साना व्यवसायको वित्तीय पहुँच अभिबृद्धि गर्दै समन्यायिक वित्तीय प्रणालीको विकास गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

यस कार्यक्रमको मुख्य विषय ँष्लबलअष्लन क्ष्ललयखबतष्यल ायच भ्अयलयmष्अ न्चयधतज हाम्रो लागि समेत निकै सान्दर्भिक छ। अन्वेषणको माध्यमवाट उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक विकासलाई तिब्रता दिन सकिने हुँदा यस्ता कार्यक्रमले आर्थिक विकासको परिचालकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्तछन्।

यसले आयको साथ साथै जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याई एक्काइशौं शताव्दीको मानवीय आवश्यकता पुरा गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। नविन सोच तथा प्रविधिमा आधारित स्टार्ट अप व्यसायलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चितता गर्न संस्थागत सुरक्षणको प्रवन्ध अत्यावश्यक हुने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु।

यसै मान्यता अनुरुप सरकारले स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गर्न, सहजीकरण र नियमनका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाएको छ। यसै वर्षको वजेट मार्फत रु। एक अर्बको नेपाल नेपाल स्टार्टअप कोषको कार्यान्वयन तथा बिजनेश इन्क्युवेसन ‍सेन्टरको स्थापना गरी संचालनमा ल्याईएको छ।

सुरक्षण सेवाको कारण आज ठुलो संख्यामा साना व्यवसायीहरु स्थापित हुन पुगेको तथा बचतकर्ताको मनोवल अभिवृद्धि भई पूँजी परिचालन गर्न सहयोग पुगेको तथ्य हामी सबैको सामु छर्लङ्ग छ। सुरक्षणको प्रवन्ध विना यो संभव हुने थिएन।

आर्थिक विकासको लागि बचतलाई प्रोत्साहित गर्नु र कर्जाको सहज पहुँच विस्तार गर्नु आवश्यक एवम् अपरिहार्य हुन्छ। पर्याप्त धितो राख्न नसक्ने गरिव तथा विपन्न वर्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरी र सो कर्जाको साँवा व्याज फिर्ता हुने सुनिश्चतताको लागि कर्जा सुरक्षणको संस्थागत व्यवस्था गर्ने क्रममा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीमा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना भएपछि सकारात्मक उपलव्धि देखिएको छ।

वित्तीय प्रणलीमा जनविश्वासको सर्वाधिक महत्व हुन्छ। कुनै कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त हुन पुगेमा साना निक्षेपकर्ताको संभावित नोक्सानीबाट संरक्षण गर्न तथा वित्तीय प्रणालीमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यसलाई थप विश्वसनीय वनाउन कोषको भूमिका महत्वपुर्ण हुन्छ। वित्तीय क्षेत्रको विकासको लागि वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, नवीन वित्तीय उपकरणहरुको उपयोग, बचत तथ कर्जा विस्तार, सुरक्षणको संस्थागत तथा वित्तीय सुशासनको लागि प्रभावकारी नियमन जस्ता विषयमा पर्याप्त ध्यान दिन जरुरी छ।

नेपाल सरकारको घोषित नीति तथा सुविधाहरुलाई लक्षित लाभग्राही सम्म पुर्याउन कोषले आफ्नो सुरक्षण सेवालाई विविधिकरण गर्दै गएको तथा सरकारले प्रदान गर्ने सुरक्षण प्रिमियम अनुदान सुविधा समेत यसै संस्थामार्फत परिचालन गर्ने नीतिले यसको विकास र विस्तारमा योगदान पुर्याएको छ। आगामी दिनमा कोषले अझ रचनात्मक योगदान गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।

लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा, कृषि कर्जा, साना तथा मझौला उद्यम कर्जा एवं शैक्षिक कर्जा लगायतका कर्जाको सुरक्षण प्रिमियममा अनुदान सुविधा रहेकोले यसको विस्तारमा मद्धत मिलेको छ। पशुधन कर्जाको सुरक्षणले पशुपालन व्यवसाय प्रबर्धनमा योगदान पुगेको छ। कोषले क्रमशः यी सेवाहरुलाई लागत प्रभावी विधिबाट सञ्चालन गर्न सक्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ। यसरी सर्वसाधारणको निक्षेप र संस्थागत कर्जाको सुरक्षणवबाट समग्र वित्तीय प्रणालीलाई चलायमान बनाउनको साथै सर्वसाधारणको आर्थिक हितको संरक्षण गर्दै देशको आर्थिक विकासमा समेत योगदान पुग्ने छ भन्ने मेरो विश्वास छ।

विश्व अर्थतन्त्रमा आउने उतार चढाव तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आउने जटिलताको सामना गर्न तथा कर्जा बजारको स्थिरताको लागि कोषलाई अझ सवल बनाउन आवश्यक छ। कोषको संस्थागत सुदृढीकरण गरी व्यवसायिकता विकास गर्न नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा दिँदै आएको म यस अवसरमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यस प्रकारको कार्यक्रमले कोषको विकासको लागि मार्गचित्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेछ।