Trending
पूँजीगत खर्चको वर्तमान हविगत आगामी वर्ष तोड्छौं : अर्थमन्त्री     |     जोर्डनविरूद्ध अर्जेन्टिनाको ३–१ को बिजय, मेस्सीको खातामा थप एक गोल     |     प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक पारित     |     ४ अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस     |     दिगो वन व्यवस्थापन र रेडप्लसबारे पत्रकारलाई अभिमुखीकरण     |     ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा उद्यमशाला कार्यक्रमको घोषणा, आवेदन खुल्ला     |     नर्वेलाई हराउँदै फ्रान्स समूह आईको विजेता     |     इराकविरुद्ध सेनेगलको सानदार जित     |     रास्वपाको पदाधिकारीका उम्मेदवारहरु कसले कति मत ल्याए ? (सूची)     |     रास्वपाका नवनिर्वाचित सभापति सहित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले लिए शपथ     |    
विज्ञान र प्रविधि

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए प्रतिबन्ध गर्ने सञ्चारमन्त्रीको चेतावनी

२३ माघ २०८१, बुधबार ११:१५

२३ माघ, काठमाडौं।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्‍जाल दर्ता हुन नआए प्रतिबन्ध लगाउने बताएका छन् ।

उनले अहिले नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालनमा टिकटक मात्रै रहेको सञ्चालन भएकाले मेटा(फेसबुक), इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपलगायत अन्य सामाजिक सञ्जाललाई पनि दर्ताका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिएको बताएका हुन्।

‘अहिले हामीसँग दर्ता भएको टिकटक मात्रै हो। हामीसँग पोइन्टअफ कन्ट्याक तोकेर बसेको उ मात्र छ। उसले काम गरिरहेको छ। मेटालाई हामीले बोलाइरहेका छौं। आउँछ आउँदैन हेर्न बाँकी छ गुगल होला,माइक्रोसफ्ट होला । यी यहाँ दर्ता भएर मात्र चलाउन पाउनुपर्छ। दर्ता भएपछि पोइन्टअफ कन्ट्याक तोक्न सक्नुपर्छ। कति बदमासी गरिरहेको हुन्छ, नत्र हामी समात्नै सक्दैनौं। हामीलाई स्वास्थ्यमा सहयोग गर, हाम्रो इन्डस्ट्रीमा सहयोग गर, गुड गभर्नेन्सलाई काम गर्न सहयोग गर, त्यो नगरिकन उनीहरूलाई चलाउन दिँदैनौं’ उनले भने।

उनले सामाजिक सञ्जाल अराजक बन्दै गएको र त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आम नागरिकहरुकै मागका कारण सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताए । उनले मनपरी लेख्ने, मनपरी गर्ने कुरा लोकतन्त्र नभएको भन्दै त्यसकै नियमनका लागि संसदमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक संसदमा पेस गरिएको बताए ।

उनले केहीले विरोध सुरु गरेको भए पनि लोकतन्त्रमा विरोध हुनु स्वाभाविक रहेको बताए । मन्त्री गुरुङले सामाजिक सद्भाव भत्काउने, विद्वेष फैल्याउने, धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने कुरा देशद्रोह भएकाले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो गर्नेलाई दण्ड सजायको प्रावधान राखिएको बताए । देशको बारेमा मनपरी भन्न पाउने कुरा नै लोकतन्त्र हो भनेर कसैले भने त्यो स्वीकार्य नहुने गुरुङले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्