—गुणराज लोहनी
काठमाडौँ। नेपालको बजार अर्थव्यवस्था कस्तो छ भनी बुझ्न धेरै निधार खुम्चाउनु पर्दैन । न्युरोड जानुस् अधिकांश सटर खाली छन् । नेपालका मुख्य सहरका पसलहरु खाली भैराखेका छन् । ग्राहक छैनन् । धनगढी, नेपालगञ्ज, भैरहवा, बीरगञ्ज जस्ता मुख्य व्यापारीक सहरहरु सुनसान छन् ।
वित्तीय अर्थव्यवस्था असाध्यै असमान्य छ । बैंकबाट प्रवाह भएको ५५ खर्ब ४८ अर्ब १९ लाख ४० हजार मध्ये ठूला ऋणी जम्मा ४ प्रतिशतले ३६ खर्ब ६ अर्ब अर्थात बैकबाट प्रवाह गरिएको ऋणको ६५ प्रतिशत र ९६ प्रतिशत साना ऋणीले जम्मा १९ खर्ब ६ अर्ब ३५ प्रतिशत ऋण लिएका छन् ।
नेपालमा बजेट भाषण परम्परागत कर्मकाण्डबाट मुक्त हुन सकेको छैन । नयाँ संविधानको घोषणा भएदेखि प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्ने गरेका छन् । त्यसैको निरन्तरतामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते बिहीबारका दिन बजेट भाषण गरेका छन् । उनको यो भाषणले परम्परालाई छाड्न सकेको छैन ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक प्रणालीका मुख्य समस्याहरु के के हुन् भनी सोधेमा जो कसैले पनि सहजै यी भन्छन्, वेरोजगारी, औद्योगिक विकासको अभाव, बढ्दो व्यापार घाटा, राजश्व असन्तुलन र कर प्रणालीको जटिलता, सार्वजनिक खर्च अपदायन, वैदेशिक ऋणमा निर्भरता, कृषिको व्यावसायीकरणको अभाव, बैंकिङ प्रणालीमा तरलतामा अभाव, संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमा समस्या र नीतिगत अस्थिरता र राजनैतिक हस्तक्षेप ।
यी अवधारणाहरु हुन् पुँजीवादी राज्यप्रणाली अन्तर्गतको अर्थप्रणाली लागू गरिएको नेपालको समस्या । तर नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्थापनामा ‘ मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने, ’ भन्ने वाक्यांश पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले अहिलेको सरकारसँग नेपालका सबैभन्दा ठूला राजनैतिक पार्टी जसको संसदमा दुई तिहाई बराबरको मत रहेको छ, उक्त सरकारका अर्थमन्त्रीले पेश गरेको आर्थिक बजेटमाथि टिप्पणी गर्दा एकाङ्की भएर गर्नु हुँदैन । यस भित्र समाजवाद िविशेषता छ कि छैन भन्ने पनि खोज्नु पर्ने हुन्छ संविधानतः ।
प्राथमिकताको आधारमा नेपालको बार्षिक बजेटले कृषिलाई केन्द्रमा हुनु पर्ने हो । यसको मतलव यो होइन कि सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन कृषि हुनु पर्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कृषिको केवल २४.१ प्रतिशत मात्र आयतन ओगटेको छ । तर कृषि स्वरोजगार ५७.९ प्रतिशत रहेको छ । र, कृषिमा आधारित श्रमशक्ति ५०.४ प्रतिशत रहेको छ ।(के. त.वि.२०७९) ।
अस्थायी बाँझो जमिनको क्षेत्रफल २०११ मा ३२ हजार हे. थियो भने २०२१ मा क्षेत्रफल ६१ हजार हेक्टर (३३ प्रतिशत) पुगेको देखिन्छ । हाल नेपालमा करिब ४३ प्रतिशत कृषि योग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ, तर मात्र १७ प्रतिशत भूमिमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा छ । बाँकी ५७ प्रतिशत भूमि आकाशे पानीको भरमा रहेको छ । यी तथ्यहरुले कृषिमा आधुनिकीकरण, औद्योगिककिरण गर्नु पर्दछ ।
जहाँसम्म कृषि बजारले बजार पूवाृधारको अभाव, आयातमा निर्भता, विचौलियाको प्रभाव र नीति योजनाको अभाव रहँदै आएको छ । साथै मल बिऊबिजन अर्को समस्या । रैथाने बिऊको संरक्षण विकास छैन ।
रैथाने बालीलाई हाइब्रिड र जिएमओले विस्थापन गरेको छ । नेपालको बासकमती धान अमेरिकामा टेक्सामी भएको छ । यसका बारेमा बजेटमा केही पनि छैन ।
अहिलेको बजेटमा कृषिका कणृप्रिय योजना छन् । बारेमा २१ सुपर जोज २०६ जोन बनाउने, लगानी बोर्ड मार्फत रासायनिक मल कारखाना बनाउन तयारी गर्ने, ९ वटा ठूला कृषि बजार स्थापना गर्ने रहेका छन् । अहिलेसम्म १ सय ४४ वटा जलविद्युत परियोजनाबाट विद्युत उत्पादन भएको छ । यी केवल सुनाउन ल्याइएका हुन् ।
नेपालका ठूला भनेर चिनिएका सिंचाई परियोजनाहरु सिक्टाजसको केवल ४१.७९ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । रानी—जमरा—कलििरया सञ्चालनमा छ । महाकालीमा नेपाल ठगिएको छ । बबई सम्पन्न भएको छैन । भेरी—बबई पथान्तरण पनि सम्पन्न भएको छैन । जमुनी पनि सम्पन्न भएको छैन । यी सिचाई परियोजनाले पनि नेपालको खेती योग्य भूमिलाई सिंचित गर्न सक्दैन । बरु डिपबोरिङ प्रयोग गरिएको छ जसले भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको छ । त्यसैले त खाद्यान्नको ठूलो हिस्सा आयत गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
कृषि उत्पादन बिचौलियाको हातमा पुग्दछ । जसले गर्दा किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन् । तर उपभोक्ताले चकोृ मूल्य तिर्नु पर्दछ । यो बजेटमा यस सम्बन्धि केही पनि बोलिएको छैन ।
कृषि बजारको अर्को समस्या खुला सीमाना हो । नेपाली कृषिकले जब उत्पादन गर्दछन्, ठीक त्यही समयमा भारतबाट सस्तो मूल्यमा कषि, पशुपन्छि जस्ता उत्पादित बस्तुले बजार ढाक्दछ र नेपाली किसानले मूल्य नपाइ सडकमा पोख्नु पर्दछ । तरकारी बारीमा ट्र्याक्टर लगाउन पर्दछ । कृषिजन्य उत्पादित बस्तुको आयतका बारेमा बजेटमा केहि बोलिएको छैन ।
कृषिसँग जोडिएको मुख्य साधन जमिन हो । नेपाली मध्यम, निम्ज मध्यम र गरिब किसानले लघुवित्त र बैंकहरुबाट चर्को दरमा घरजग्गा धितोमा राखेर ऋण लिन्छन् । जति पनि कृषि ऋणको व्यवस्था गरिएको भनिएको छ, त्यो सभ्रान्त किसानको हातमा जान्छ । गरिब, साना किसानले आफूसँग भएको जमिन वा घर जो राज्यले राजश्व उठाउन तोकेको मूल्यांकनको केवल २० प्रतिशतमा निजी बैंक, सहकारी, लघुवित्तले पुनर्मूल्यांकन गर्दछन ।
केही समयमा नै किस्ता नबुझाएको भन्दै लिलाम गर्दछन् । लिलमा गरिएका ती घरजमिन बैंक, वित्तीय संस्था मार्फत राज्यको पहुँच बनाएका नयाँ जमिन्दारकोमा पुग्दछ । राष्ट्र बैकको तथ्यांक अनुसार बैंकबाट लिएका ऋणमा ६८ प्रतिशत धितो घरजग्गाबाट रहेको छ । कृषि ऋण, लगानी, सिंचाई र सडक सुविधाका लागि लिइएको ऋणमा ७० प्रतिहत जमिन धितोमा राखिएको छ ।
यसक्रममा गरिब किसानका अधिकांश घरजग्गा बैंक, सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजीले लिलाम र रजिष्ट्रेशन पास गरेका छन् । गरिबमारा यस्तो विकृति रोग्ने कुनै नीति यसपालीको बजेटमा छैन । बरु जमिनमा धनी उद्योगपतिको पहुँच होस भनी सरकारले सार्वजनिक जग्गा प्रति वर्गमिटर रु ५ का दरले भाडा लिने, उनीहरुले लिएको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने, भूमि बैंक खडा गरी गरिबको जग्गालाई कर्पोरेटको हातमा पु¥याउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले यी सबै कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सहभागितामा गर्ने भनेका छन् । कृषिप्रति राज्यको भडुँवा विकासवादी धारणा भएकाले ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरु कृषि पेशाबाट वाक्क दिक्क जमिन बाँझैं राखी भएर विदेशमा कृषि मजदूर बन्न गएका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्रको त कुरै नगरौं । नेपालमा उदारवादी अर्थनीति लागू हुने बित्तिक्कै ३ दर्जन जति उद्योगहरु कोडीको भरमा बेचियो । गत बैशाख १५ गते मात्र अरु थप ७ वटा उद्योग बेच्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ । यो बजेटमा यदि कोही धेरै खुशी छ भने नेपाल अति धनी ‘उद्योगपति’ जसले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफामुलक उद्योग बनाएका छन्, उनीहरु भएका छन् ।
यो बजेटमा साना र घरेलु उद्योगको पक्षमा केही पनि छैन । यसको पुष्टि बजेट भाषण सकिए पछि संसद भवनबाट बाहिरिएका धनी उद्योगपति र साना घरेलु उद्योग सञ्चालकको अभिव्यक्ति र भावभङ्गीले गरेको थियो । ठूला उदोगपति हामीले दिएका सबै सुझाव बजेटमा आयो भन्दै थिए, भने घरेलु उद्योगी हामीलाई केही पनि भएन ।
नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कृषि उत्पादन आत्मानिर्भर नभएपछि यहाँका सीमित उद्योगहरुले पनि बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनु पर्दछ । प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक साधन—स्रोतलाई परिचालन गर्ने सरकारी नीति र लगानी छैन ।
शिक्षामा यस पटकको बजेट सालनाभन्दा फरक आएन । मात्रामा बढि प्रतिशतमा उस्तै । संविधानमा उल्लेखित कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र कक्षा १२ सम्म निःशुल्क भनिए पनि यसको कार्यान्वयनकालागि अहिलेसम्म कानून बनेको छैन । विद्यालय शिक्षामा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको पठनपाठन छाड्ने विद्यार्थीहरु संख्या असाध्यै छ । यसरी विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीलाई रोकिराख्न कुनै योजना छैन ।
सामुदायिक विद्यालय वा निजी विद्यालयहरुमा रहेको पुरानै शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम देशलाई चाहिने जनशक्तिमा आधारित छैन । अन्त बालबच्चालाई कोडिङ—डिकोडिङ गर्न सिकाउने खेल खेलाउँछन । यहाँ भने विद्यार्थीलाई योगा, कराँटे, नाच र संगीतमा मात्रै सीमित गरेर जिजी विद्यालयले पैसा असुल्छन् भने सरकारी विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमका नाममा पैसा असुल्छन् । माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण हुने बित्तिक्कै सवा खर्ब रुपियाँ लिएर विदेशिने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ ।
मन्त्री, सांसद, राजनैतिक पार्टीका नेताहरको नै निजी विद्यालय भएकाले अहिलेसम्म संविधानमा उल्लेख गरिएको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाका लागि कानून बनाइउको छैन ।
विद्यालय मर्जर गर्ने भनिए पनि त्यसलाई विस्थापन गर्न निःशुल्क आवासीय विद्यालयको अवधारणा आवश्यक पर्दथ्यो । तर बिना विकल्प गाभने भनिएको छ । २०६३ पछि जनताको पहुँचबाट टाढिएका क्षेत्र भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी हुन् । रोजगारी कृषि र उद्योगमा जनपक्षीय, आर्थिक बृद्धिका लागि योजना नहुनुका कारण रोजगारीकालागि ठूलो संख्यामा युवाशक्ति विदेशिनु परेको छ । राज्यले स्वदेशमा नै रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउनभन्दा पनि कसरी बढिभन्दाबढि युवा विदेश पठाउन सकिन्छ भन्ने नीति लिएको छ ।
नेपालको आन्तरिक राजश्वको आयतनभन्दा ठूलो रकम विप्रेषण छ । विदेशमा हड्डी खियाएर कमाएको २२.४८ प्रतिशत शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गरिन्छ । अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेर जक्का ३ खर्ब ६ अर्ब विनियोजन गपरएको छ । यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने जति बजेट राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विनियोजन गरेको छ, त्यत्तिनै बराबरको रकम विप्रेषणबाट आएको रकम जनताले शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्दछन् ।
यसले राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताकालागि शून्य लगानी गरेको छ । यदि विप्रेषण बन्द भयो भने यहाँको अर्थतन्त्र उकदिनमा नै रसातलमा पुग्दछ । नेपालको आर्थिक क्षेत्र निजीकरणले लतपतिएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति शून्य छ । यो नवउदारवादी आथिृक नीति हो, जसबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।
