काठमाडौँ। बागमती प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा लागू गरेको नेपाल भाषा र तामाङ भाषा दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन्।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) उपत्यका प्रदेश समन्वय समितिले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘फोनिज संवाद’ कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले ऐन बने पनि आवश्यक विनियमावली, संरचना र स्पष्ट कार्ययोजना नहुँदा कार्यान्वयन प्रक्रिया अन्योलपूर्ण बनेको बताएका हुन्।
‘बागमती प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषा कार्यान्वयन : समस्या, चुनौती र सम्भावना’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले मातृभाषा प्रयोग संवैधानिक अधिकार भएको स्मरण गराए।
“कानुन बनिसकेको छ, अब ‘यदि’ र ‘तर’ भन्ने समय होइन, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारकै हो।”
नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले मातृभाषाको संरक्षण घर र समुदायबाटै सुरु हुनुपर्ने बताए। उनले सरकारी कामकाजमा मात्र सीमित नभई शिक्षा र दैनिक व्यवहारमा प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले नीति बने पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै मुख्य समस्या भएको बताए। उनले बागमती प्रदेशमा सुरु गरिएको नेपाल भाषा र तामाङ भाषाको प्रयोग सकारात्मक भए पनि प्रदेशभित्रका अन्य अल्पसङ्ख्यक भाषालाई समेत चरणबद्ध रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिए।
भाषा आयोगका कार्यबाहक सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा अनुवादक नियुक्त भए पनि कार्यालय प्रवेश नपाएको, जिम्मेवार निकाय स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयन कमजोर भएको, तथा अल्पसङ्ख्यक भाषाको समुचित सम्बोधन नभएको उल्लेख गरिएको थियो।
संस्कृति मन्त्रालयका उपसचिव तथा पर्यटन विभाग प्रमुख पवन पोखरेलले बागमती प्रदेशमा कामकाजी भाषा कार्यान्वयनका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेको बताए। वैशाख २४ गतेलाई भाषा दिवस घोषणा गरी सार्वजनिक बिदा दिनु मातृभाषाप्रतिको सम्मानको संकेत भएको उनको भनाइ थियो। तर, बारम्बारको सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताले समन्वयमा समस्या देखिएको उनले स्वीकारे।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ संघीय परिषद्का महासचिव दिवस राईले मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने अभियानमा सम्पूर्ण समाजको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए। उनले बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषा लागू हुनु आदिवासी आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए।
फोनिजका अध्यक्ष लक्की चौधरीले मातृभाषा पत्रकारितामा राज्यको लगानी अत्यन्त न्यून रहेको बताए। “दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन नहुनु दुःखद हो,” उनले भने, “तत्काल विनियमावली बनाएर प्रदेश सरकारले गम्भीरता देखाउनुपर्छ।”
फोनिज उपत्यका प्रदेश समन्वय समितिका अध्यक्ष प्रशान्त मालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा महासचिव प्रविन किरातीले सञ्चालन गरेका थिए भने संवादको सहजीकरण फोनिजका संघीय महासचिव समीर बलामीले गरेका थिए। कार्यक्रममा नेवा राष्ट्रिय पत्रकार दबु, फोनिज आबद्ध पत्रकार तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
भाषा आयोगको सिफारिसमा बागमती प्रदेश सरकारले २०८० चैत २३ गते नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने ऐन प्रमाणीकरण गरे पनि दुई वर्ष दुई महिना बितिसक्दा समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सहभागीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
