Trending
क्यान महासंघमा विवाद चर्किँदै, ‘निर्वाचनमार्फत निकास खोज्नुपर्छ’ महासचिवको जोड     |     मन्त्री लम्सालसँग ट्रक व्यवसायीको भेट, बाढीबाट भएको क्षति र हराएका सवारीबारे गराए जानकारी     |     भारतले नेपाललाई दैनिक ६५४ मेगावाट विद्युत् दिने     |     प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु १३ अर्ब ६८ करोड मौज्दात     |     बाढी प्रभावित क्षेत्रका सडक सञ्जाल असोजभित्रै सञ्चालन हुन्छ : मन्त्री लम्साल     |     एसियाडका लागि नेपाली उसु टोलीलाई बिदाइ     |     एसिसी प्रिमियर कप विजेता नेपाली टोली स्वदेश फिर्ता     |     आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर     |     किष्ट शिक्षण अस्पतालको सेवा अब घरमै, ‘किष्ट एट होम’ सञ्चालनमा आउँदै     |     मन्त्रिपरिषद् बैठकः प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुने     |    
समाचार

वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंह सवा ४ लाख धरौटीमा रिहा

१९ जेष्ठ २०८३, मंगलवार १९:२१

जनकपुरधाम। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहलाई पर्सा जिल्ला अदालतले सवा ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

सोमबार न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको इजलासले झुटा विवरण पेश गरी नागरिकता बनाएको र लिखतसम्बन्धी कसुरमा मेयर सिंहलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।

अदालतका अनुसार झुटा विवरण पेश गरी नागरिकता बनाएको आरोपमा १५ हजार रुपैयाँ तथा लिखतसम्बन्धी कसुरमा ४ लाख रुपैयाँ गरी कुल ४ लाख १५ हजार रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ। आदेशपछि सिंह धरौटी बुझाउने प्रक्रियामा जुटेका छन्।

यसअघि जेठ ८ गते सिंहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। प्रहरीले उनलाई सोमबार बिहान ठोरीबाट पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराएको थियो।

मुद्दामा सिंहसँगै रिता भट्टराई र वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का तत्कालीन स्थानीय पञ्जिकाधिकारी भिखारी रायविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो।

अभियोग अनुसार, रिता भट्टराईकी छोरी रुविना श्रेष्ठलाई आफ्नी छोरीका रूपमा देखाई जन्मदर्ता गराएर त्यसकै आधारमा नागरिकता तथा राहदानी बनाइएको आरोप मेयर सिंहमाथि छ।

उक्त घटनामा फर्जी विवरण प्रयोग गरी सरकारी कागजात तयार पारिएको भन्दै लिखतसम्बन्धी कसुर, झुटा विवरण पेश गरी नागरिकता तथा राहदानी प्राप्त गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको छ।

अभियोजन पक्षले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को किर्ते कागजसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सरकारी वा सार्वजनिक लिखतमा कसुर गरेको आरोपमा कैद तथा जरिवानाको माग दाबी गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्