१ कार्तिक, काठमाडौं। काठमाडौंको गौशालामा रहेको धर्मशाला खाली गर्ने विषयमा विवाद चर्किएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिले प्रयोग गरिराखेको धर्मशाला कानुनअनुसार खाली गर्ने भन्दै आएको छ ।
कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा धर्मशाला सञ्चालन गर्ने गरी सहमति पनि भएको छ । तर मारवाडी सेवा समितिले भने धर्मशाला भएको जग्गाको आफू मोहीयानी भएको दाबी गर्दै त्यो ठाउँ नछाड्ने अडान लिँदै आएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको टोली खाली हात फिर्ता भएको छ। काठमाडौं महानगरको प्रहरी टोली दुईवटा डोजर लिएर खाली गराउन गौशाला पुगेको थियो। नेपाल प्रहरीले गौशालाभित्र महानगरको टोलीलाई पस्न रोकेको छ। डोजरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको महानगरले जनाएको छ। महानगरको टोली गौशाला पस्न नपाएपछि बाहिर साइनबोर्ड राखेर फर्किएको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गौशालाको व्यवस्थापन जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरलाई दिएपछि उसले खाली गराउने प्रयास गरिरहेको छ। पछिल्लो समय मारवाडी सेवा समिति र महानगरबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।
गौशाला खाली नगर्ने भन्दै मारवाडी सेवा समिति आन्दोलनमा छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०८० साउन १७ मारवाडी समितिसँगको सम्झौता भंग गरेको थियो। कोषको यो सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गैरकानुनी रहेको भनी मारवाडी सेवा समिति नेपालले २०८० साउन २४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो।
२०८१ असोज १६ गते जिल्ला अदालतले कोषको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। फैसलापछि २०८१ असोज २२ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसपछि महानगरको टोली गौशालामा दिनहुँजसो गएर लिन खोजिरहेको छ। तर मारवाडी सेवा समितिले त्यसमा अवरोध गरिरहेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० सालमै मारवाडी सेवा समितिसँग धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता समयसापेक्ष नभएको भन्दै नयाँ सम्झौता गर्न सुझाव दिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सम्झौताअनुसार धर्मशाला सञ्चालन नभएको बताएका थिए । अब कोषसँगको समन्वयमा महानगरपालिकाले अहिले कै धर्मशालालाई नि:शुल्क सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
महानगरपालिकाले धर्मशाला सञ्चालनको ब्यानरसमेत राखिसकेको छ । मारवाडी सेवा समितिले भन्ने आफूहरुले नै सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएको छ ।
