नेपालको राजनीतिमा स्वार्थको द्वन्द्व निरन्तर बढ्दै गएको अवस्था छ। एक स्वार्थको सेवामा अर्कोविरुद्ध काम गर्ने हुँदा स्वार्थको द्वन्द्वले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने र बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने काम भइरहेको छ। यस्तो अवस्थाले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्व बाझिँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेकाले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन सरकारले तत्काल निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएकाले सो कानुन निर्माणमा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गरे। उनले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले रणनीतिक योजना बनाए पनि अघि नबढेको बताए। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको विषयलाई पनि ध्यान नदिएको उनले बताए।
उनले संविधान जारी भएपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालसम्बन्धी रिपोर्ट दिँदै भ्रष्टाचारयुक्त मुलुकमा नेपाल ५० अंकभन्दा तल रहेको बताएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किराँतीले सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेले दुई दलीय प्रणालीको अवधारणा अघि बढाएको प्रति असहमति राखे। उनले संविधान संशोधन गर्दा निर्वाचनमा मतदाताले कुनै उम्मेदवारलाई पनि भोट दिन्नँ भन्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही कैलालीमा अस्पताल बनाउने भन्दै चर्च बनाइएको विषयमा आपत्ति जनाए । सांसद शाहीले झुटो विवरण पेस गरेर भवन र गाडी खरिदसमेत गरिए पनि पछि त्यहाँ चर्च बनाइएको र स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिएको बताए।
उनले भने, ‘कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–७ को मनेरामा अस्पताल बनाउन स्थानीय तहबाट अनुमति लिइयो। भवन पनि बनाइयो र गाडी पनि खरिद गरियो। यसमा संलग्न दुईजना कोरियन नागरिक रहेको भन्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न उनले माग गरे। उनले कांग्रेस एमालेलाई सार्वजनिक चर्चामा रहेका सबै भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको छानबिन अघि बढाउन माग गरे। एमाले सांसद पदम गिरीले विद्युत् नपाएर केही उद्योगीले आफ्नो उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए।
‘यदि कुनै पनि उद्योगी, व्यवसायीहरूले नियमबमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने शुल्क तिरेको छैन भने त्यो अनिवार्य तिर्नुपर्छ। तर कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राखेर, कुनै पनि किसिमको स्वार्थ पूरा नभएको कारणले उद्योगी व्यवसायीको हुर्मत लिने हिसाबले यति पैसा दिनुपर्छ, होइन भने दिँदैनौं भन्छ भने त्यो अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन,’ उनले भने। विद्युत् नपाएर केही उद्योगीहरूले आफ्नो उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अरू के हुन सक्दछ ?’
निवर्तमान ऊर्जामन्त्री माओवादी केन्द्रका शक्ति बस्नेतले अमुक उद्योगमा काटिएको विद्युत्को लाइन जोड्ने विषयलाई सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको बताए। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको मुख्य विषय उद्योगी व्यवसायीले नतिरेको विद्युत् महसुल उठाउने कि नउठाउने भन्ने रहेको उनको भनाइ छ। ‘जहाँसम्म विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेका बिलहरूबारेको प्रश्न छ। त्यसको निरूपण गर्ने कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था छ। पुनरवलोकनदेखि पुनरावेदनसम्मको कानुनी व्यवस्था छ।’ नागरिक दैनिकमा खबर छ
