Trending
किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम     |     देउवा परिवारको छायाँमा हङकङ दूतावास? विन्देश्वर लेखक फिर्तापछि रमेश लेखक र भानु–योगेन्द्र कनेक्सनमाथि प्रश्न     |     रक्की माउन्टेनले कोलोराडोमा मनायो नेपाली नयाँ वर्ष     |     चलचित्रमा छुटेको ‘काली–कर्णाली’     |     बाल साहित्य महोत्सव (दोस्रो संस्करण)मा बाल विकासको सफलता     |     प्रकाश खड्काको पहलमा कर्णाली हाइ अल्टिच्यूड ट्रेनिङ सेन्टरका लागि जुम्लामा जग्गा सुनिश्चित     |     अष्ट्रेलियाबाट बिन्दु पौडेलको ‘जिन्दगी के छ र’ सार्वजनिक     |     सनम कठायतको निर्देशनमा ‘परदेश’ सार्वजनिक, वैदेशिक जीवनको यथार्थ उजागर     |     उपभोक्ता अधिकार दिवसमा आर्थिक पत्रकार प्रेम प्रसाद पाैडेल सम्मानित     |     बाल विकास बोर्डिङ हाइ स्कुलले भव्यताका सम्पन्न गर्‍यो वार्षिक खेलकुद महोत्सव     |    
समाचार

प्रतिगामी विधेयक विरुद्ध शान्ति समाजले देशव्यापी अभियान गर्ने

२३ माघ २०८१, बुधबार ०६:२७

२३ माघ, काठमाडौं। राष्ट्रिय सभामा पेश भएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रतिगामी विधेयकको संज्ञा दिएको छ ।

२०८१ माघ २३ गते समाजका सभापति रेनुका पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले उक्त विधेयकका केही प्रावधान संविधान प्रदत्त मौलिक हक, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म विपरित दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा रहेकोले सो को विरुद्ध देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सुचना प्रविधि एवं सामाजिक सञ्जालको आवश्यकता, महत्व र उपयोगिता चुलिदै गएको विश्वव्यापी सन्दर्भमा सो को प्रयोगलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन र सहज तुल्याउन प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा यो विधेयकले निरुत्साहित तुल्याउने खतराप्रति केकास बैठकले गम्भिर चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ ।

विधेयकको उद्देश्य र कारणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गरिएको छ जुन स्वभाविक छ तर कतिपय प्रावधान द्विअर्थी र क्लिष्ट हुनुका साथै विधेयकमा निहित प्रावधानहरुले नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्ने नियत देखिन्छ भने व्यवस्थित गर्ने नाममा प्रयोगकर्ताहरुमा थप झन्झट सिर्जना गरि निषेधात्मक मार्गतर्फ अग्रसर भएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिन्छ ।

यसैगरी मर्यादित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्य शब्दमा सहि भएपनि दण्डात्मक र प्रतिबन्धात्मक आशय झल्किन्छ । तसर्थ सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श र सहमति पश्चात मात्र विधेयक अघि बढाउन शान्ति समाज आग्रह गर्दछ  ।

यसैगरी पत्रकार, वकिल, प्राध्यापक, अधिकारकर्मी लगायत मानव अधिकार रक्षकहरु कुनै पनि अवस्थामा सुरक्षित हुनुपर्नेमा समेत शान्ति समाजले जोड दिएको छ । पञ्चायतकालीन संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई लोकतान्त्रिक समाजको मुल्य र मर्म अनुरुप संसोधन गर्न सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको छ ।

केकास बैठकले शान्ति समाजको सल्लाहकारमा निवर्तमान सभापति रामकृष्ण बराल काठमाण्डौ र रामप्रसाद जोशी नुवाकोटलाई नियुक्त गरेको छ ।यसैगरी केन्द्रीय कार्यसमितिको ६ जना सदस्यमा नम्रता खरेल काठमाण्डौ, रुपा पुडासैनी काठमाण्डौ, सीता यरी सुर्खेत, रोजिना विष्ट काठमाण्डौ, रत्ना कँडेल रुपन्देही र मणिराम दाहाल काठमाण्डौ लाई मनोनयन गरेको छ ।

यस प्रकार केन्द्रीय कार्यसमितिमा महिला प्रतिनिधित्व ४२ प्रतिशत पुगेको छ भने अपांगता भएका सदस्यबाट समेत केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

यसैगरी अनुशासन समितिको संयोजकमा पूर्व वरिष्ठ उपसभापति कृष्णबहादुर रावल पाल्पा र सदस्यहरुमा दिलबहादुर कार्की कपिलवस्तु र प्रतिमा महतो महोत्तरीलाई नियुक्त गरेको छ भने सदस्यता अपिल समितिको संयोजकमा पूर्व कोषाध्यक्ष किरण ढकाल काठमाण्डौ र सदस्यहरुमा खिम (कृष्ण) भट्टराई रुपन्देही र सानु लामा काठमाण्डौलाई नियुक्त गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्