जुम्ला। करोडौं रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको जुम्लाको संघीय खानेपानी तथा ढल निकास व्यवस्थापन कार्यालयको भवन अहिले ताला लागेर सुनसान छ।
साउन १ गतेदेखि सुर्खेतबाटै काम सन्चालन गरिने सरकारी निर्णयसँगै जुम्लास्थित कार्यालय खारेज भएपछि स्थानीय तहदेखि नागरिक समाजसम्म आक्रोशित बनेका छन्।
गत असार २३ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि कार्यालय हटाउने तयारी सुरु भएको हो। त्यसको विरोधमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, र स्थानीय बासिन्दाले संयुक्त रुपमा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्।
‘सरकारको निर्णय नसच्चिएसम्म ताला खोलिँदैन,’ जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले बताए। उनले उक्त निर्णयलाई संघीयता र विकेन्द्रीकरणको मर्मविपरीत भएको बताएका छन्।
जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट र मुगु जिल्लामा खानेपानीका पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको उक्त कार्यालयले हालसम्म २० भन्दा बढी आयोजनामा काम गरिरहेको थियो। ती सबै आयोजना अहिले अन्योलमा परेका छन्। जुम्लाको सबैभन्दा ठूलो गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको धौलिगाड खानेपानी आयोजना समेत ठप्प हुने स्थिति आएको छ। करिब १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लगानी भएको उक्त आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
माओवादी केन्द्रका नेता भवानीप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, “संविधानको मर्मविपरीत भएको यो निर्णय कर्णालीवासीको खानेपानीको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो।”
उता कार्यालय प्रमुख ज्योतिषकुमार मिश्रले भने, “सरकारको निर्णय हामी कार्यान्वयन गर्न बाध्य छौं। हामी निर्णय गर्ने होइन, कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्र हौं।”
२ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा बनेको चारतले पक्की भवन अहिले प्रयोगविहीन भएको छ। कार्यालय सुर्खेत सर्ने निर्णयसँगै त्यो संरचना ‘घाम पानी’का लागि मात्र प्रयोग हुने खतरा देखिएको छ।
आन्दोलनरत समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। खानेपानी मन्त्रालयमा ज्ञापन बुझाउने, संसदमा ध्यानाकर्षण गराउने र आवश्यक परे थप चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ।
संघीय कार्यालय हटाउने निर्णयले जुम्लाका विकास आयोजनामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने स्थानीयको बुझाइ छ। ‘कर्णालीजस्तो दुर्गम र पछाडि परेको क्षेत्रमा बनाइएको संरचना विस्तारै हटाउने यो प्रवृत्ति उचित होइन,’ एक स्थानीयले भने, ‘यो त विकासविरुद्धको फैसला हो।’
