११ असोज, काठमाडौँ। वार्षिक १ करोड रुपियाँसम्म कारोवार गर्ने एकलौटी फर्म र शुन्य कारोवार भएका निकायहरुको सम्बन्धमा आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप नहुने आन्तरिक राजश्व विभागको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ ।
यस्तै वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ सम्म कारोवार भएका निकाय र अन्य करदाताहरुको मंसिर मसान्तसम्म मात्र म्याद थप हुने व्यवस्था एवं वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भन्दा वढीको कारोवार गर्ने करदाताहरुको सम्बन्धमा पौष २० गते सम्म मात्र म्याद थप हुने व्यवस्था प्रति चेम्बरले विमती जनाएको हो ।
मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा रहेको एवं निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किरहेको वर्तमान अवस्थामा विद्यमान कानूनी व्यवस्था विपरित भएको विभागको पछिल्लो निर्णयले व्यवासायिक क्षेत्रमा गम्भिर असर गर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागको निर्णय सच्याउन समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयकर ऐन २०५८ को दफा ९८(१)मा आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा “दफा ९६ बमोजिम आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले त्यस्तो विवरण दाखिला गर्ने म्याद भित्र विभाग समक्ष थप म्यादको लागि लिखित निवेदन दिएमा मनासिव माफिकको कारण भएमा विभागले आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने म्याद थप गरिदिन सक्नेछ । यसरी म्याद थप का लागि दिएको निवेदन सम्बन्धमा विभागले गरेको निर्णयको जानकारी निवेदकलाई लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेखित हुंदाहुंदै विभागले सूचना जारी गरी विगतमा दिएको म्याद थपको सुविधाहरु कटौति गरेकोमा उद्योगी व्यवसायीहरु मर्कामा पर्ने व्यहोरा अनुरोध छ, ।’
शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनःजागरण गराई राजश्वका श्रोतहरु बढाउनु पर्नेमा विभागको पछिल्लो निर्णय आन्तरिक राजश्व नीतिको प्रतिकुल रहेको चेम्बेरको ठहर छ ।
सानो र ठूला कारोबारीहरुबीच हिसाव मिलान गर्नुपर्ने अवस्था समेत रहेको परिपे्रक्ष्यमा विभागको सफ्टवेयर क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने र विगतमा झै आय विवरण दाखिलाको समय साविक बमोजिम गर्ने व्यवस्थाको लागि पनि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आन्तरिक राजश्व विभागको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
