काठमाडौं। सरकारले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका ९७ हिमालमा अब दुई वर्षसम्म पर्वतारोहण दस्तुर (सलामी दस्तुर/रोयल्टी) नलिने निर्णय गरेको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धन र पछाडि परेका गन्तव्यहरूमा पर्वतारोहण विस्तार गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र आगामी २०८३/८४ सम्मका लागि नेपाली तथा विदेशी आरोहण टोलीलाई दस्तुरमा पूर्ण छुट दिने निर्णय भएको हो।
साउन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सन् २०७२ सालदेखि खुला गरिएका ती हिमालहरूमा यो सुविधा लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्णयअनुसार, पर्यटन ऐन २०३५ को दफा ३६ र पर्वतारोहण नियमावली २०५९ को नियम ३२ (ख) को प्रावधानअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर दस्तुर छुट दिने तयारी छ।
हाल नेपालमा ४७१ हिमाल पर्वतारोहणका लागि खुला गरिएका छन्। तीमध्ये अधिकांश चाप सगरमाथा, मनास्लु र अमादब्लमजस्ता गन्तव्यमा केन्द्रित छ। तर कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका अपि, साइपल, खम्पा, चाङ्ला र बुढी हिमालजस्ता गन्तव्यहरू अपेक्षाकृत उपेक्षित छन्।
पर्यटन विभागका अनुसार, ती क्षेत्रहरूमा पर्वतारोहण गतिविधि बढाउन र पर्यटकीय गन्तव्यको विविधीकरण गर्न यो छुट नीति ल्याइएको हो। यद्यपि तीमध्ये धेरै हिमालहरूमा हालसम्म एकपटक पनि आरोहण भएको छैन।
सरकारले अब यस्तो दस्तुर हटाएर विशेषतः कम चाप भएका, छोटो समयमै आरोहण गर्न सकिने, र प्राविधिक रूपमा सरल गन्तव्यहरूमा पर्वतारोही आकर्षित गर्ने रणनीति अपनाएको छ।
सगरमाथाबाहेक अधिकांश हिमालको दस्तुर अमेरिकी डलरमा तोकिएको छ, जुन पर्वतारोहण टोलीको संख्याअनुसार फरक पर्छ। दस्तुर पूर्ण छुट भएपछि विशेषगरी मध्यम र साना समूहहरूका लागि यी नयाँ गन्तव्य आकर्षक बन्ने अनुमान गरिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्— “सरकारको यो निर्णयले क्षेत्रीय पर्यटन सन्तुलन कायम गर्ने, वैदेशिक मुद्रा आम्दानी बढाउने र पछाडि परेका प्रदेशहरूमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना छ।”
सरकारले अब कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन स्थानीय निकाय र पर्यटन व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर प्रवर्द्धनात्मक अभियान चलाउने अपेक्षा गरिएको छ।
