सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा देखिएको ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र गैरजिम्मेवारपनलाई नियन्त्रण गर्न विशेष पहल थालेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन सदस्यीय ‘अनुगमन इकाई’ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार उक्त इकाई “सरकारको निगरानी गर्ने आँखा” का रूपमा काम गर्नेछ । यसले सरकारी कामको गति, बजेट खर्चको प्रभावकारिता र सूचनाको हक कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष निगरानी राख्नेछ ।
प्रवक्ता शाहले भने, “अब ढिलासुस्ती र सूचना लुकाउने प्रवृत्तिमा अंकुश लाग्नेछ । निकायहरू पारदर्शी, सक्रिय र जवाफदेही बन्न बाध्य हुनेछन् ।”
इकाईको संयोजकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासकीय सुधार महाशाखाका सचिव रहनेछन् । सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना तथा सञ्चार महाशाखाका उपसचिव र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी रहने छन् ।
प्रवक्ताका अनुसार इकाईले प्रशासन, कानुन र सूचना प्रविधिको दक्षता एकैसाथ उपयोग गर्नेछ । यसको मूल उद्देश्य सूचनाको हक ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हो ।
अनुगमन निर्देशिका, २०७६ अनुसार प्रदेशस्तरीय इकाईको व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई कर्णाली सरकारले मूर्तरूप दिएको हो । प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ को आधारमा गरिएको यो निर्णयले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
