Trending
अविनाश र भगवतीद्वारा जुनियर राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम     |     जेनजी आन्दोलनको क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयबाट चोरी भएको हात्तीको दाह्रासहित पाँचजना पक्राउ     |     अन्तिम समयमा सम्हालिन नसक्दा नेपाल बंगलादेशसँग पराजित     |     कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित     |     मोदीसँग भेटपछि रवि लामिछानेले भनेः नेपाल–भारत सम्बन्ध विकास कूटनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ     |     काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन     |     रवि लामिछाने र भारतीय गृहमन्त्री शाहबीच भेटवार्ता     |     वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंह सवा ४ लाख धरौटीमा रिहा     |     सभापति लामिछाने र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबिच भेट     |     मन्त्रिपरिषद्को बैठकले के के निर्णय गर्यो ?     |    
समाचार

कर्णालीमा सत्ता साझेदारबीचको टकराव गहिरिँदै, मन्त्रालयको कार्यक्रम स्थगित

२४ श्रावण २०८२, शुक्रबार १५:५७

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारभित्र दलहरूबीचको आपसी खटपट सतहमा प्रस्ट देखिन थालेको छ। सत्तारूढ एमाले र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसबीचको चर्किएको विवादले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा आयोजना गरिएको महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो।

शुक्रबार बिहान वीरेन्द्रनगरस्थित होटल सिद्धार्थमा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणबारे सुझाव संकलन गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सुरु हुनुअघि नै दुई दलबीचको विवाद चर्किएको थियो।

कार्यक्रममा सहभागी माओवादी केन्द्रका सांसद विन्दमान विष्टले सत्ता साझेदार दलहरूबीचको असमझदारीका कारण कार्यक्रम रोकिएको पुष्टि गरे। उता, एमालेका एक सांसदले कांग्रेसकै असहयोग र अवरोधका कारण कार्यक्रम अगाडि नबढेको आरोप लगाए।

बिहीबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गठबन्धनको मर्मविपरीत चलेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरिएको थियो। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप कांग्रेस रुष्ट बनेको र कार्यक्रममै यसको प्रभाव देखिएको स्रोतहरूले बताएका छन्।

कार्यक्रममा सभामुख, विभिन्न दलका प्रतिनिधि र सांसदहरूको उपस्थिति अपेक्षित थियो। तर, कांग्रेस सांसदहरूले सरकारले आफैंले गठबन्धन दलप्रति सम्मानजनक व्यवहार नगरेको भन्दै बहिष्कार गरे।

कांग्रेसका एक सांसदले आफू कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका बेला विवाद सुरु भएको र त्यसपछि कार्यक्रमस्थल छाड्नुपरेको जानकारी दिए।

यस घटनाले कर्णालीमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच आपसी अविश्वास बढ्दै गएको संकेत गरेको छ। कमजोर समन्वय र संवादको अभावले नीति निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्दै प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता प्रश्नमा पार्न थालेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्