सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख फिरन्ते राउटे समुदायको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि ‘राउटे करिडोर’ निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र कार्यान्वयन हुने यस योजनामा कर्णाली प्रदेशको राउटे नीति, राउटे समन्वय समितिको प्रतिवेदन, संवैधानिक आयोगको सिफारिस र विगत १० वर्षको बसोबास नक्साङ्कनलाई आधार मानिएको छ। दैलेख, सुर्खेत, सल्यानलगायतका पहाडी जिल्लामा वन क्षेत्रमा अस्थायी टहरा बनाएर बस्ने राउटे समुदायलाई यो करिडोरले समेट्नेछ।
सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीका अनुसार करिडोरमार्फत राउटेहरूको बसाइँसराइ क्षेत्रको प्रोफाइल तयार पार्ने, पोषणयुक्त खाद्य सामग्री वितरण गर्ने, राउटेका लागि प्रादेशिक तथा अन्य सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने योजना छ। साथै, बालबालिकालाई शिक्षा उपलब्ध गराउन आवश्यक सामग्री वितरण, क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन तथा कानुनी व्यवस्थाको सुधार गर्ने कार्य पनि यसैमार्फत हुनेछ।
मन्त्री भण्डारीले राउटे समुदायलाई नेपालको मौलिक सांस्कृतिक सम्पदा भन्दै, उनीहरूको संरक्षण र सशक्तीकरण राज्य र समाज दुवैको साझा जिम्मेवारी भएको बताए। यद्यपि आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधारको पहुँच न्यून भएकाले परम्परा र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै विकासको मार्ग तय गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
गत आर्थिक वर्षमा लत्ताकपडा, त्रिपाल, खाद्यान्नलगायत सहयोग प्रदान गरिएको र विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा राउटेलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रयास भइरहेको उनले स्पष्ट पारे।
हाल राउटेहरूको मुख्य जीविकोपार्जन काठका सामग्री बनाएर विनिमय प्रणालीमार्फत अन्न वा अन्य आवश्यक सामग्री प्राप्त गर्नु हो। उनीहरू कृषि, पशुपालन वा स्थायी रोजगारीमा संलग्न छैनन्, आफ्नै भाषा बोल्छन्, मौखिक परम्परा र नृत्य-गीतमार्फत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति गर्छन्। कल्याल, सोवंशी र रास्कोटी गरी तीन थरका राउटेको हालको जनसंख्या १३५ मात्र छ।
