Trending
भाटभटेनी संस्थाद्वारा बागमती प्रदेशका पाँच मन्त्री सम्मानित     |     काँकडभिट्टाबाट ९८ करोडको अलैँची निर्यात     |     एनपिएलः चितवन राइनोजविरुद्ध काठमाण्डु गोर्खाजको जित       |     २४सै घण्टा देउसी–भैलो खेल्न दिन गृह मन्त्रालयको निर्देशन     |     कोप–३१ मा सहभागी हुन अर्थमन्त्री डा वाग्ले टर्कीए प्रस्थान     |     काठमाण्डुले चितवनलाई दियो १८१ रनको लक्ष्य     |     लक्ष्मीपूजाको उज्यालोमा विद्युत् व्यवस्थापनको सफल परीक्षा     |     कल्पतरु प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा देवकोटा जयन्ती मनाइयो, विभिन्न स्रष्टा सम्मानित     |     यू–१९ महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि नेपाललाई     |     तारा अधिकारी निर्देशित चलचित्र ‘तिलस्मी’को फस्र्ट लुक सार्वजनिक     |    
समाचार

‘जेनजी’ आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेकालाई सहिद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय

३० भाद्र २०८२, सोमबार २१:५९

काठमाडौं। सरकारले यही भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा निधन भएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नवगठित मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको पहिलो बैठकले सहादत प्राप्त गर्नेलाई राष्ट्रिय सम्मानसहित राष्ट्रिय झण्डा ओढाउने र अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।

यसैगरी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सम्मानमा आगामी असोज १ गते शोक दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ । सरकारले सहिदका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत नियमित दिँदै आएको रु १० लाख र अन्य खर्चबापत थप रु पाँच लाख थप गरी रु १५ लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित परिवारलाई प्रदान गरिने छ । बैठकले घाइतेको निःशुल्क उपचार, शव सम्बन्धित स्थानमा लैजानुपरेमा निःशुल्क व्यवस्था र दाहसंस्कारमा सघाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति र ज्यादतीको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको गृहमन्त्री अर्यालले जानकारी दिए । सोही आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक काम गरिने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी सहादत प्राप्त गर्ने सहिदको स्मरणमा ‘जेनजी जागरण स्मारक पार्क’ निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएका तर निर्णय नभएका सबै प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णयसमेत गरेको गृहमन्त्री अर्यालले जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्