Trending
शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर नलगाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा, अर्थमन्त्रीसँग परामर्शपछि निर्णय     |     स्पेनले जित्यो १६ वर्षपछि विश्वकपको उपाधि     |     लोकदोहोरी अवार्ड : उत्कृष्ट पाँच मनोनयन सार्वजनिक     |     धादिङमा आज राति १० बजेदेखि सबै सवारी साधन चलाउन रोक     |     अविरल वर्षाका कारण काठमाडौंका विभिन्न स्थान जलमग्न     |     बागमती नदीमा घट्न थाल्यो पानीको बहाव     |     भोलिदेखि लागू हुँदै सरकारी कर्मचारीको नयाँ तलब     |     ‘ओएसआर डिजिटल’ले महँगो मुल्यमा किन्यो ‘म मदनकृष्ण’को डिजिटल राइट     |     संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो     |     किस्ट ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरद्वारा १७औँ सफल कलेजो प्रत्यारोपण     |    
समाचार

‘जेनजी’ आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेकालाई सहिद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय

३० भाद्र २०८२, सोमबार २१:५९

काठमाडौं। सरकारले यही भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा निधन भएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नवगठित मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको पहिलो बैठकले सहादत प्राप्त गर्नेलाई राष्ट्रिय सम्मानसहित राष्ट्रिय झण्डा ओढाउने र अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।

यसैगरी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सम्मानमा आगामी असोज १ गते शोक दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ । सरकारले सहिदका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत नियमित दिँदै आएको रु १० लाख र अन्य खर्चबापत थप रु पाँच लाख थप गरी रु १५ लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित परिवारलाई प्रदान गरिने छ । बैठकले घाइतेको निःशुल्क उपचार, शव सम्बन्धित स्थानमा लैजानुपरेमा निःशुल्क व्यवस्था र दाहसंस्कारमा सघाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति र ज्यादतीको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको गृहमन्त्री अर्यालले जानकारी दिए । सोही आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक काम गरिने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी सहादत प्राप्त गर्ने सहिदको स्मरणमा ‘जेनजी जागरण स्मारक पार्क’ निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएका तर निर्णय नभएका सबै प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णयसमेत गरेको गृहमन्त्री अर्यालले जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्