काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदका स्वकीय सचिवहरूको असोज महिनाको तलब रोकिएको छ।
संघीय सरकारले मितव्ययिता अपनाउँदै सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि यो व्यवस्था रोकिएको हो।
संघीय मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असोज ८ गते प्रदेश सभालाई पत्र पठाएर निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर राजनीतिक दबाबका कारण प्रदेश सभा सचिवालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।
प्रदेश सभा सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार असोज महिनाको तलब रोकिएको भए पनि स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भएको छैन।
प्रदेशमा ३२ जना सांसदका स्वकीय सचिव, चालक र सहयोगी गरी ४८ जनाको तलबमा मासिक करिब १६ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। निर्णय कार्यान्वयन भए वार्षिक करिब १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ राज्य कोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको छ।
