काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीको उम्मेदवारीको विषयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ।
न्यायाधीशहरु बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले यस अघि दिएको आदेश अनुसारकै काम सक्न बिहिबार अर्को आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले यस अघि निर्वाचन आयोगलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चबाट भएको फैसला, अन्य अदालतमा चौधरीसँग सम्बन्धित विचाराधीन निवेदनलाई अध्ययन गर्नुपर्ने ११ माघको आदेशमा उल्लेख गरेको थियो ।
२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली-१ मा प्रत्यक्षतर्फ चौधरीले उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए। कैलालीको टीकापुर घटनामा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय ठहरिएका चौधरीको निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उम्मेदवारी खारेज भएपछि उनी आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
