Trending
उपाध्यक्ष पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सक्कल मिसिल झिकाउने आदेश     |     कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण सरुवा प्रक्रिया अब अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत     |     सदर चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा     |     देशभरका होटेलको खाद्य गुणस्तर अनुगमन गर्न ७७ वटै सीडीओलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन     |     दक्षिण अफ्रिकालाई पराजित गर्दै क्यानडा राउन्ड अफ १६ मा     |     पूँजीगत खर्चको वर्तमान हविगत आगामी वर्ष तोड्छौं : अर्थमन्त्री     |     जोर्डनविरूद्ध अर्जेन्टिनाको ३–१ को बिजय, मेस्सीको खातामा थप एक गोल     |     प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक पारित     |     ४ अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस     |     दिगो वन व्यवस्थापन र रेडप्लसबारे पत्रकारलाई अभिमुखीकरण     |    
समाचार

देशभरका होटेलको खाद्य गुणस्तर अनुगमन गर्न ७७ वटै सीडीओलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन

१६ असार २०८३, मंगलवार २०:००

काठमाडौँ।  गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूलाई होटेल तथा रेष्टुरेन्टमा खाद्य गुणस्तर, सरसफाइ, बजार अनुगमन, नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा तथा प्रशासनिक जबाफदेहितासम्बन्धी कार्य प्रभावकारी बनाउन निर्देशन जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा देशभर सञ्चालनमा रहेका केही होटेल तथा रेष्टुरेन्टमा खाद्य गुणस्तर र सरसफाइ कमजोर रहेको गुनासा प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

परिपत्रमा नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी नागरिकका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न तथा विधिको शासन र सार्वजनिक हित सुनिश्चित गर्न उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई होटेल तथा रेष्टुरेन्टमा उपलब्ध गराइने खाद्यान्नको गुणस्तर र खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी नियमित, सघन तथा आकस्मिक अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ । अनुगमनलाई प्रक्रियामै सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउन तथा नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पार्ने वा प्रचलित कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न पनि भनिएको छ ।

यस्तै, प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकले सहज रूपमा गुनासा दर्ता गर्न सक्ने गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र (हटलाइन वा द्रुत सेवा डेस्क) तत्काल स्थापना गर्न निर्देशन दिइएको छ । नागरिकबाट प्राप्त हुने प्रत्येक गुनासोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल समाधान गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

परिपत्रमा स्थानीय तहका गुनासा र समस्यालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा स्थानीयस्तरमै समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सामान्य प्रकृतिका विषयमा समेत गुनासोकर्ताले केन्द्र वा मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने र जिल्ला कार्यसम्पादनलाई मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन गर्ने जनाइएको छ । यस क्रममा कुनै पनि प्रकारको अक्षमता वा उदासीनता प्रदर्शन नगर्न पनि मन्त्रालयले सचेत गराएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्