Trending
वीर अस्पतालमा गणेश नेपालीकाे परिवार र सरकार पक्षबीच वार्ता जारी     |     भारतीय अभिनेता राजपाल यादवलाई तीन महिना जेल सजाय, कारण के ?     |     सम्पत्ति छानविन आयोगलाई सबै काम रोक्न अदालतको आदेश     |     सर्लाहीमा पनि एक युवकले गरे आत्मदाह प्रयास, हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याइँदै     |     वन तथा वातावरण सचेतना म्युजिक भिडियो सार्वजनिक     |     राहदानी सेवा दुई दिन बन्द हुने     |     गोविन्द कार्की मुख्यसचिव नियुक्त     |     काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको आयुक्तमा सुरज शाक्य नियुक्त     |     एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति     |     कवाड बोकेका ट्रक नियन्त्रणपछि केही छुटाइए, व्यवसायीको प्रश्न-बिचौलियामाथि कारबाही कहिले?     |    
कला र मनोरन्जन

भारतीय अभिनेता राजपाल यादवलाई तीन महिना जेल सजाय, कारण के ?

२६ असार २०८३, शुक्रबार २१:४९

काठमाडौं। भारतको दिल्ली उच्च अदालतले बलिउड अभिनेता राजपाल यादवविरुद्ध दर्ता भएका चेक बाउन्सका सातवटा मुद्दामा यसअघि सुनाइएको सजायलाई शुक्रबार सदर गरेको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार न्यायाधीश स्वर्ण कान्ता शर्माको इजलासले प्रत्येक मुद्दामा राजपाल यादवलाई तीन–तीन महिनाको साधारण कैद सजाय सुनाएको हो। अदालतले सबै सजाय एकैसाथ कार्यान्वयन हुने आदेश दिएको छ।

यसअघि फेब्रुअरीमा अदालतले राजपाल यादवलाई आत्मसमर्पण गर्न आदेश दिएको थियो। पछि उनको सजायमाथि अन्तरिम रोक लगाइएको थियो।

शुक्रबारको आदेशअनुसार राजपाल यादवले प्रत्येक मुद्दामा उजुरीकर्तालाई १ करोड ५ लाख भारतीय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। साथै २५ हजार रुपैयाँ राज्यलाई पनि बुझाउन अदालतले निर्देशन दिएको छ।

यस्तै, उनकी पत्नी राधा यादवलाई पनि प्रत्येक मुद्दामा उजुरीकर्तालाई ५ लाख ५१ हजार ३८० भारतीय रुपैयाँ भुक्तानी गर्न आदेश दिइएको छ।

अदालतले सेसन अदालतले राजपाल यादवले यसअघि सम्झौताअनुसार गरेको भुक्तानीलाई ध्यानमा राखेर जरिवाना निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै ट्रायल अदालतको निर्णयमा कुनै त्रुटि नरहेको जनाएको छ।

न्यायाधीश शर्माका अनुसार सुनुवाइका क्रममा उजुरीकर्तालाई यसअघि नै २ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको छ। उक्त रकम अन्तिम जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा समायोजन गरिनेछ।

उजुरीकर्ता कम्पनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइभेट लिमिटेडका वकिल अवनीश सिक्काका अनुसार अदालतले राजपाल यादवलाई आदेश पालना गर्ने वा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने निर्णयका लागि दुई महिनाको समय दिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्