काठमाडौं। संविधान संशोधन बहस पत्र कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बिहीबार आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको छ ।
सरकारले गत चैत १६ गते उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसअघि चैत १३ गते सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा ‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने’ भनिएको थियो ।
सोही विषयमा छलफल गर्न भन्दै सरकारले प्रधानमन्त्री बालेनका सल्लाहकार शाहको नेतृत्वमो ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले चैत २५ गतेदेखि काम सुरु गरेर दोस्रो पटक थपिएको म्याद भित्र बिहीबार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाएको जनाएको छ ।
कार्यदलले यो बीचमा २२ वटा औपचारिक र अन्य अनौपचारिक बैठक गरेको जनाएको छ । सो क्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील महिला, सञ्चारकर्मी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञ व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको कार्यदलले जनाएको छ ।
यस्तै, संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एसोसिएसन, विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाहरू लगायत १५० भन्दा बढी संघ–संस्थाहरूसँग लिखित सुझाव माग गरेको जनाएको छ ।
यस्तै, ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझावहरू पनि प्राप्त भएको कार्यदलले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा प्राप्त सुझावलाई विभिन्न २० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर कार्यकारी सारांशसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको कार्यदलले भनेको छ ।
