काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रहरी हिरासत र कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामरा जडान गर्न र प्रहरीले ‘बडी-वोर्न क्यामरा’ (शरीरमा बाँधिने क्यामरा) प्रयोग गर्न माग गरिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले बुधबार उक्त आदेश गरेको हो । यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै गरेको ‘दरपीठ’ अर्थात् दर्ता नगर्ने निर्णयको आदेशलाई उक्त इजलासले बदर गरिदिएको हो ।
न्यायाधीश फुयालको इजलासले गरेको आदेशमा यो विवाद अपराध अनुसन्धानको क्रममा हुने पक्राउ, हिरासत तथा बयानसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसका साथै यो विषय हिरासतमा रहेका व्यक्तिका संवैधानिक अधिकार तथा हिरासतसम्बन्धी न्यूनतम् मानवीय मापदण्डको संरक्षणसँग जोडिएको ठहर गरिएको छ । यस्तो गम्भीर प्रकृतिको विवादलाई प्रारम्भिक चरणमै दर्ता रोकेर सुनुवाइबाट वञ्चित गर्नु न्यायोचित नहुने भएकाले रजिष्ट्रारले यसअघि गरेको दरपीठको निर्णय बदर गरिएको आदेशमा जनाइएको छ ।
यसअघि यही साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले यो रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरिदिएका थिए । रजिष्ट्रार पोखरेलले रिट निवेदकहरूले उठाएका विषयमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४० र ४१ बमोजिम दाबी पुष्टि हुने कुनै पनि आधिकारिक अध्ययन प्रतिवेदन, अनुसन्धानमूलक दस्तावेज वा आधिकारिक तथ्यांक पेश नगरेको र सोझै रिट लिएर आएको भन्दै दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय गरेका थिए ।
