Trending
भाटभटेनी संस्थाद्वारा बागमती प्रदेशका पाँच मन्त्री सम्मानित     |     काँकडभिट्टाबाट ९८ करोडको अलैँची निर्यात     |     एनपिएलः चितवन राइनोजविरुद्ध काठमाण्डु गोर्खाजको जित       |     २४सै घण्टा देउसी–भैलो खेल्न दिन गृह मन्त्रालयको निर्देशन     |     कोप–३१ मा सहभागी हुन अर्थमन्त्री डा वाग्ले टर्कीए प्रस्थान     |     काठमाण्डुले चितवनलाई दियो १८१ रनको लक्ष्य     |     लक्ष्मीपूजाको उज्यालोमा विद्युत् व्यवस्थापनको सफल परीक्षा     |     कल्पतरु प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा देवकोटा जयन्ती मनाइयो, विभिन्न स्रष्टा सम्मानित     |     यू–१९ महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि नेपाललाई     |     तारा अधिकारी निर्देशित चलचित्र ‘तिलस्मी’को फस्र्ट लुक सार्वजनिक     |    
समाचार

बागमतीका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश

८ भाद्र २०८३, सोमबार १९:३०

हेटौंडा। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।

उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा दायर भएका दुई छुट्टाछुट्टै रिटमा सोमबार बसेको न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतले विपक्षीको माग अनुसार तत्काल अन्तरिम आदेश जारी भने गरेको छैन । तर, अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिन दुवै पक्ष भदौ १० मा छलफलका लागि बोलाएर पेसी तोकेको छ ।

राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङ र अधिवक्ता मोहनप्रसाद ढकालले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । दुवै रिटमा उत्प्रेषण तथा परमादेश माग गरिएको छ र दुवै रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, बागमती प्रदेशलगायत ९ वटा निकाय र व्यक्तिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

अदालतले निवेदकले माग गरेबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा आधार, प्रमाण र कारण खुलाएर विपक्षीहरूलाई बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।

विपक्षीमध्ये केहीका हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हेटौंडा तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, बागमती प्रदेशमार्फत जवाफ पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ ।

दुवै निवेदनमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आधार बनेको समर्थन विवादित रहेको र त्यसलाई मान्यता दिई नियुक्ति गरिएको प्रक्रिया संविधानसम्मत नभएको जिकिर गरिएको छ ।

विशेषगरी राप्रपाका तत्कालीन संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पार्टीको निर्णय तथा निर्देशनविपरीत दिएको समर्थनलाई आधार बनाइएको भन्दै निवेदकहरूले नियुक्ति बदरको माग गरेका छन् ।

राप्रपा केन्द्रले उक्त समर्थन आधिकारिक नरहेको जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई गराएको अवस्थामा पनि त्यसलाई मान्यता दिइएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री थापा मगरले भने एमाले, नेकपा र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले सोही आधारमा उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

अदालतले अन्तरिम आदेशको मागमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्नु उपयुक्त देखिएको उल्लेख गर्दै १० भदौ २०८३ मा छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । त्यस दिन हुने छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्नेछ ।

यसैबीच, मुख्यमन्त्री थापा मगरले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन् । विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक अझै सुरु भएको छैन ।

सभामुख अप्सरा चापागाईंले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूसँग छलफल गर्दै छिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्