Trending
नरबहादुर खड्का (नरेश)ले घोषणा गरे कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी, सातबुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक     |     घेरा तोड्दै रामेछापबाट उदाइन् विनिता खड्का     |     लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको विशिष्ट पहिचान जोगाउन मन्त्री पोखरेलको निर्देशन     |     प्रधानमन्त्री कार्यालयका १५ उपलब्धि सार्वजनिक, डिजिटल शासनदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्म     |     कानुन सुधारसँगै विकास र लगानीलाई गति दिन्छौँ : मन्त्री लम्साल     |     वेत्रावतीमा बेलिब्रिज जडान सुरु, रसुवासँगको सडक सञ्जाल जोडिँदै     |     कर्णालीको मनमोहक दृश्यमा ‘साँची राखी माया मेरो’ सार्वजनिक     |     मतभेद बिर्सेर पार्टीलाई एकताका साथ अघि बढाऔँ : अध्यक्ष ओली     |     विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधनको तयारी     |     भोटेकोसी–त्रिशूली विपद् समिति सभापतिमा पराजुलीले लिए शपथ     |    
समाचार

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यको पदमुक्त गर्ने निर्णयप्रति जसपाको आपत्ति

२५ भाद्र २०८३, बिहीबार २०:५१

रुपन्देही। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। भदौ २४ गते सूचना जारी गर्दै काफ्लेलाई दल त्यागको आधारमा पदमुक्त गरिएको थियो।

जसपाका महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त निर्णय गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ। पार्टीले प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।

जसपाका अनुसार भदौ १ गते मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत नदिन संसदीय दलले निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशन उल्लंघन गर्ने सन्तोषकुमार पाण्डेय, आदेशकुमार अग्रवाल, भण्डारीलाल अहिर र हेमा बेल्वासेलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि भदौ १६ देखि १८ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो।

पार्टीको आरोप छ कि प्रदेश सभा सचिवालयले अजय झाको नाममा रहेको नक्कली लेटरप्याड र छाप प्रयोग गरिएको पत्रका आधारमा काफ्लेलाई पदमुक्त गरेको हो। जसपाले अजय झा हाल पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सत्ता जोगाउने राजनीतिक स्वार्थका लागि किर्ते कागजात प्रयोग गर्ने, गैरकानुनी प्रक्रिया अपनाउने तथा राज्यका संवैधानिक र संसदीय निकायको दुरुपयोग गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको प्रहार हो।’

जसपाले प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय तत्काल सच्याउन, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र किर्ते कागजातमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ। पार्टीले निर्वाचन आयोगलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै यस निर्णयविरुद्ध न्यायिक तथा कानुनी उपचारको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्