Trending
भाटभटेनी संस्थाद्वारा बागमती प्रदेशका पाँच मन्त्री सम्मानित     |     काँकडभिट्टाबाट ९८ करोडको अलैँची निर्यात     |     एनपिएलः चितवन राइनोजविरुद्ध काठमाण्डु गोर्खाजको जित       |     २४सै घण्टा देउसी–भैलो खेल्न दिन गृह मन्त्रालयको निर्देशन     |     कोप–३१ मा सहभागी हुन अर्थमन्त्री डा वाग्ले टर्कीए प्रस्थान     |     काठमाण्डुले चितवनलाई दियो १८१ रनको लक्ष्य     |     लक्ष्मीपूजाको उज्यालोमा विद्युत् व्यवस्थापनको सफल परीक्षा     |     कल्पतरु प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा देवकोटा जयन्ती मनाइयो, विभिन्न स्रष्टा सम्मानित     |     यू–१९ महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि नेपाललाई     |     तारा अधिकारी निर्देशित चलचित्र ‘तिलस्मी’को फस्र्ट लुक सार्वजनिक     |    
समाचार

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यको पदमुक्त गर्ने निर्णयप्रति जसपाको आपत्ति

२५ भाद्र २०८३, बिहीबार २०:५१

रुपन्देही। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। भदौ २४ गते सूचना जारी गर्दै काफ्लेलाई दल त्यागको आधारमा पदमुक्त गरिएको थियो।

जसपाका महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त निर्णय गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ। पार्टीले प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।

जसपाका अनुसार भदौ १ गते मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत नदिन संसदीय दलले निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशन उल्लंघन गर्ने सन्तोषकुमार पाण्डेय, आदेशकुमार अग्रवाल, भण्डारीलाल अहिर र हेमा बेल्वासेलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि भदौ १६ देखि १८ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो।

पार्टीको आरोप छ कि प्रदेश सभा सचिवालयले अजय झाको नाममा रहेको नक्कली लेटरप्याड र छाप प्रयोग गरिएको पत्रका आधारमा काफ्लेलाई पदमुक्त गरेको हो। जसपाले अजय झा हाल पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सत्ता जोगाउने राजनीतिक स्वार्थका लागि किर्ते कागजात प्रयोग गर्ने, गैरकानुनी प्रक्रिया अपनाउने तथा राज्यका संवैधानिक र संसदीय निकायको दुरुपयोग गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको प्रहार हो।’

जसपाले प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय तत्काल सच्याउन, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र किर्ते कागजातमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ। पार्टीले निर्वाचन आयोगलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै यस निर्णयविरुद्ध न्यायिक तथा कानुनी उपचारको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्