काठमाडौं। रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि सरकारले अस्थायी आवास व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रभावित नागरिकको आवास व्यवस्थापनका लागि आवश्यक काम तीव्र बनाएका हुन्। प्रभावित स्थानीय तहले समेत मन्त्रालयलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउँदै सहयोग गरिरहेका छन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विभिन्न विभागका चार महानिर्देशक तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख सहभागी छन्। समितिले प्रभावित परिवारको आवश्यकता पहिचान गरी त्यसअनुसार आवास व्यवस्थापनको योजना अघि बढाइरहेको छ।
सरकारले प्रभावित नागरिक आफैंले कोठा खोजेर बस्न चाहेमा चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई थप प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
त्यसैगरी, प्रभावित परिवारसँग अन्यत्र सुरक्षित जग्गा भएमा त्यहाँ ‘मोड्युलर’ घर निर्माण गरी बसोबासको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ। सुरक्षित जग्गासमेत नभएका परिवारका लागि भने सरकारले जग्गा पहिचान तथा व्यवस्थापन गरेर त्यहीँ मोड्युलर घर बनाउने तयारी गरेको छ।
यसका लागि प्रभावित परिवारको विवरण संकलन भइरहेको छ। भूमि मन्त्रालयले सुरक्षित जग्गाको पहिचानलाई तीव्रता दिएको छ भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मोड्युलर घर निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाएको छ।
सरकारको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रका करिब ६० प्रतिशत परिवारले कोठा भाडामा लिएर बस्ने विकल्प रोजेका छन्। २० प्रतिशत परिवारले आफ्नै जग्गामा घर निर्माणको व्यवस्था चाहेका छन् भने बाँकी २० प्रतिशत परिवारसँग सुरक्षित जग्गासमेत नरहेको पाइएको छ।
सरकारले प्रभावित नागरिकको दीर्घकालीन बसोबास व्यवस्थापनका लागि समेत काम सुरु गरेको जनाएको छ। प्रारम्भिक अवधारणाअनुसार सुरक्षित स्थानमा आवश्यक पूर्वाधार र सुविधासहितको व्यवस्थित बस्ती निर्माण गरी प्रभावित परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
