Trending
रक्की माउन्टेनले कोलोराडोमा मनायो नेपाली नयाँ वर्ष     |     चलचित्रमा छुटेको ‘काली–कर्णाली’     |     बाल साहित्य महोत्सव (दोस्रो संस्करण)मा बाल विकासको सफलता     |     प्रकाश खड्काको पहलमा कर्णाली हाइ अल्टिच्यूड ट्रेनिङ सेन्टरका लागि जुम्लामा जग्गा सुनिश्चित     |     अष्ट्रेलियाबाट बिन्दु पौडेलको ‘जिन्दगी के छ र’ सार्वजनिक     |     सनम कठायतको निर्देशनमा ‘परदेश’ सार्वजनिक, वैदेशिक जीवनको यथार्थ उजागर     |     उपभोक्ता अधिकार दिवसमा आर्थिक पत्रकार प्रेम प्रसाद पाैडेल सम्मानित     |     बाल विकास बोर्डिङ हाइ स्कुलले भव्यताका सम्पन्न गर्‍यो वार्षिक खेलकुद महोत्सव     |     दाङको तुल्सीपुर क्षेत्रमा नेपाली सेनाको सशक्त सुरक्षा गस्ती     |     काठमाडौंबाट मधेसीलाई लखेटने बालेनहरु मधेसी हुनैसक्दैनन् : प्रभु साह     |    
समाचार

गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न गठित समिति रद्द

२० आश्विन २०८१, आईतवार १२:३५

२१ असोज,काठमाडौँ। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीउपर जाँचबुझ गर्न गठित समिति रद्द गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले उक्त समिति रद्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अधिकारीमाथि छानविन गर्न भन्दै यस्तो समिति बनाउन प्रस्ताव पेश गरेअनुसार समिति बनेको थियो ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। अहिले उनै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले समिति रद्द गरेको हो।

दुई वर्षअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठन गरेको थियो।देउवा नेतृत्वको सरकारले गभर्नर पदबाट हटाउन छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समिति गठन भएसँगै निलम्बनमा परे पनि सर्वोच्च अदालतले छानबिन प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएपछि अधिकारीले निरन्तरता पाएका थिए।

देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७८ चैत १४ गते अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। अधिकारीले निरन्तरता पाए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भने हेरफेर भएको थिएन।

गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्य समिति बनेको थियो। समिति सदस्यमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल थिए। समितिलाई एक महिनाभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन भनिए पनि साढे दुई वर्षसम्म राजनीतिक दबाबमा बुझाउन सकेको थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्