Trending
एमालेलाई नयाँ ऊर्जा र स्पष्ट मार्गसहित फेरी एक नम्बर पार्टी बनाएरै छाड्छु – केपी शर्मा…     |     बाढी प्रभावित नागरिकको अस्थायी आवास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढ्यो     |     राजनीतिक दलका गतिविधिमा संलग्न शिक्षकलाई कारबाही गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन     |     दुई दशकको संगठन अनुभवसँगै पदाधिकारीको लाइनमा बिनिता     |     मिसेस नेपाल वर्ल्ड २०२६ को स्यासिङ समारोह सम्पन्न, २२ प्रतिस्पर्धी फाइनलमा     |     बङ्गलादेशका अलीले कर्णालीबाट एनपिएल खेल्ने     |     क्यान महासंघमा विवाद चर्किँदै, ‘निर्वाचनमार्फत निकास खोज्नुपर्छ’ महासचिवको जोड     |     मन्त्री लम्सालसँग ट्रक व्यवसायीको भेट, बाढीबाट भएको क्षति र हराएका सवारीबारे गराए जानकारी     |     भारतले नेपाललाई दैनिक ६५४ मेगावाट विद्युत् दिने     |     प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु १३ अर्ब ६८ करोड मौज्दात     |    
समाचार

गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न गठित समिति रद्द

२० आश्विन २०८१, आईतवार १२:३५

२१ असोज,काठमाडौँ। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीउपर जाँचबुझ गर्न गठित समिति रद्द गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले उक्त समिति रद्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अधिकारीमाथि छानविन गर्न भन्दै यस्तो समिति बनाउन प्रस्ताव पेश गरेअनुसार समिति बनेको थियो ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। अहिले उनै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले समिति रद्द गरेको हो।

दुई वर्षअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठन गरेको थियो।देउवा नेतृत्वको सरकारले गभर्नर पदबाट हटाउन छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समिति गठन भएसँगै निलम्बनमा परे पनि सर्वोच्च अदालतले छानबिन प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएपछि अधिकारीले निरन्तरता पाएका थिए।

देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७८ चैत १४ गते अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। अधिकारीले निरन्तरता पाए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भने हेरफेर भएको थिएन।

गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्य समिति बनेको थियो। समिति सदस्यमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल थिए। समितिलाई एक महिनाभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन भनिए पनि साढे दुई वर्षसम्म राजनीतिक दबाबमा बुझाउन सकेको थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्