Trending
अष्ट्रेलियाबाट बिन्दु पौडेलको ‘जिन्दगी के छ र’ सार्वजनिक     |     सनम कठायतको निर्देशनमा ‘परदेश’ सार्वजनिक, वैदेशिक जीवनको यथार्थ उजागर     |     उपभोक्ता अधिकार दिवसमा आर्थिक पत्रकार प्रेम प्रसाद पाैडेल सम्मानित     |     बाल विकास बोर्डिङ हाइ स्कुलले भव्यताका सम्पन्न गर्‍यो वार्षिक खेलकुद महोत्सव     |     दाङको तुल्सीपुर क्षेत्रमा नेपाली सेनाको सशक्त सुरक्षा गस्ती     |     काठमाडौंबाट मधेसीलाई लखेटने बालेनहरु मधेसी हुनैसक्दैनन् : प्रभु साह     |     चलचित्र ‘जिरो डिग्री’मा नायिका सनिशा भट्टराईको ‘इन्ट्री’     |     आजबाट इलाममा फ्रेन्ड्स सिनेमाजको नयाँ हल सञ्चालनमा पल शाहले उद्घाटन गरे फ्रेन्ड्स सिनेमाजको नयाँ हल     |     कांग्रेसले फागुन १७ गते काठमाडौँमा चुनावी सभा गर्ने     |     रास्वपाको पोखराको जनसम्बोधन कार्यक्रम पनि स्थगित्     |    
समाचार

प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन रास्वपाको माग

३० आश्विन २०८१, बुधबार १४:०९

३० असोज,काठमाडौं।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ।

समसामयिक समस्याहरूबारे तत्काल छलफल गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

विपतको पूर्व तयारीमा चुकेको सरकार व्यवस्थापनमा पनि असफल भएको रास्वपाको ठहर छ । रास्वपाका कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीबाट करौडौंको जग्गा दान लिएर सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलले नै स्वार्थको द्वन्द्वको डरलाग्दो अभ्यास गरेको बताएका हुन् ।

आम नागरिकमा चरम असन्तुष्टि र उद्यमी व्यवसायीहरुमा निराशा रहेको भन्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, आत्मविश्वास र दक्षता स्खलित हुँदा दुई तिहाईको सरकार काम चलाउ जस्तो देखिन्छ । सरकारलाई निगरानी गर्नुपर्ने संसदीय समितिहरु समेत सत्ता पक्षीय बहुमतको बन्धक भएका छन् ।’

यस्तो बेला जनप्रतिनिधि मौन बस्न नमिल्ने भन्दै रास्वपाले संसदको विशेष अधिवेशनका लागि दलहरुलाई अपील गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विपद्को पूर्वतयारीमा चुकेको सरकार व्यवस्थापनमा पनि असफल भएको छ ।

मुद्दा खेपिरहेका विवादित व्यापारीबाट करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा दान लिएर सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलले नै स्वार्थको द्वन्द्वको दरलाग्दो अभ्यास गरेबाट सुशासनको अडान धरमराएको छ । संविधान संशोधनको बहसमा औचित्य पुष्टि हुनेगरी सरकारले श्वेतपत्र नै जारी गर्ने अपेक्षा थियो, तर उक्त विषय अहिले ओझेलमा पारिएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्