Trending
एमालेलाई नयाँ ऊर्जा र स्पष्ट मार्गसहित फेरी एक नम्बर पार्टी बनाएरै छाड्छु – केपी शर्मा…     |     बाढी प्रभावित नागरिकको अस्थायी आवास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढ्यो     |     राजनीतिक दलका गतिविधिमा संलग्न शिक्षकलाई कारबाही गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन     |     दुई दशकको संगठन अनुभवसँगै पदाधिकारीको लाइनमा बिनिता     |     मिसेस नेपाल वर्ल्ड २०२६ को स्यासिङ समारोह सम्पन्न, २२ प्रतिस्पर्धी फाइनलमा     |     बङ्गलादेशका अलीले कर्णालीबाट एनपिएल खेल्ने     |     क्यान महासंघमा विवाद चर्किँदै, ‘निर्वाचनमार्फत निकास खोज्नुपर्छ’ महासचिवको जोड     |     मन्त्री लम्सालसँग ट्रक व्यवसायीको भेट, बाढीबाट भएको क्षति र हराएका सवारीबारे गराए जानकारी     |     भारतले नेपाललाई दैनिक ६५४ मेगावाट विद्युत् दिने     |     प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रु १३ अर्ब ६८ करोड मौज्दात     |    
समाचार

प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन रास्वपाको माग

३० आश्विन २०८१, बुधबार १४:०९

३० असोज,काठमाडौं।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ।

समसामयिक समस्याहरूबारे तत्काल छलफल गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

विपतको पूर्व तयारीमा चुकेको सरकार व्यवस्थापनमा पनि असफल भएको रास्वपाको ठहर छ । रास्वपाका कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीबाट करौडौंको जग्गा दान लिएर सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलले नै स्वार्थको द्वन्द्वको डरलाग्दो अभ्यास गरेको बताएका हुन् ।

आम नागरिकमा चरम असन्तुष्टि र उद्यमी व्यवसायीहरुमा निराशा रहेको भन्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, आत्मविश्वास र दक्षता स्खलित हुँदा दुई तिहाईको सरकार काम चलाउ जस्तो देखिन्छ । सरकारलाई निगरानी गर्नुपर्ने संसदीय समितिहरु समेत सत्ता पक्षीय बहुमतको बन्धक भएका छन् ।’

यस्तो बेला जनप्रतिनिधि मौन बस्न नमिल्ने भन्दै रास्वपाले संसदको विशेष अधिवेशनका लागि दलहरुलाई अपील गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विपद्को पूर्वतयारीमा चुकेको सरकार व्यवस्थापनमा पनि असफल भएको छ ।

मुद्दा खेपिरहेका विवादित व्यापारीबाट करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा दान लिएर सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलले नै स्वार्थको द्वन्द्वको दरलाग्दो अभ्यास गरेबाट सुशासनको अडान धरमराएको छ । संविधान संशोधनको बहसमा औचित्य पुष्टि हुनेगरी सरकारले श्वेतपत्र नै जारी गर्ने अपेक्षा थियो, तर उक्त विषय अहिले ओझेलमा पारिएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्