Trending
पौडेल वंश महासंघ काठमाडौंद्वारा भव्य समारोह सम्पन्न     |     विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको शपथ     |     सालघारी फडानी हुने क्रमलाई कडाइका साथ रोकिनेछ: प्रधानमन्त्री ओली     |     गायक मोहन नेपालीको “पार्यो हल्लीचल्ली” सार्वजनिक     |     डिजिटल प्रतिभाका लागि हुवावेको ‘सिड्स फर द फ्युचर २०२५’मा आवेदन खुला     |     राहुघाट क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत प्रसारण लाइन, विद्युत् प्रवाहमा अवरोध     |     दुबईमा बनेका नोबेल होम एप्लायन्सेसको नेपालमा बिक्री सुरु     |     ‘किसान पलायन भए उद्योग व्यवसाय पनि सबल रहँदैन’     |     प्रभु साहले भने, ‘जो प्रहरी उही चोर, कहीँ पनि छैन्, जो बैंकर छ, उहीँ ऋणी…     |     ४५ प्रतिशत कमिशनकै नाममा आज तराईका मान्छे दिनदाहाडै लुटिएका छन् : प्रभु साह     |    
समाचार

प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन रास्वपाको माग

३० आश्विन २०८१, बुधबार १४:०९

३० असोज,काठमाडौं।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ।

समसामयिक समस्याहरूबारे तत्काल छलफल गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

विपतको पूर्व तयारीमा चुकेको सरकार व्यवस्थापनमा पनि असफल भएको रास्वपाको ठहर छ । रास्वपाका कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीबाट करौडौंको जग्गा दान लिएर सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलले नै स्वार्थको द्वन्द्वको डरलाग्दो अभ्यास गरेको बताएका हुन् ।

आम नागरिकमा चरम असन्तुष्टि र उद्यमी व्यवसायीहरुमा निराशा रहेको भन्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, आत्मविश्वास र दक्षता स्खलित हुँदा दुई तिहाईको सरकार काम चलाउ जस्तो देखिन्छ । सरकारलाई निगरानी गर्नुपर्ने संसदीय समितिहरु समेत सत्ता पक्षीय बहुमतको बन्धक भएका छन् ।’

यस्तो बेला जनप्रतिनिधि मौन बस्न नमिल्ने भन्दै रास्वपाले संसदको विशेष अधिवेशनका लागि दलहरुलाई अपील गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विपद्को पूर्वतयारीमा चुकेको सरकार व्यवस्थापनमा पनि असफल भएको छ ।

मुद्दा खेपिरहेका विवादित व्यापारीबाट करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा दान लिएर सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलले नै स्वार्थको द्वन्द्वको दरलाग्दो अभ्यास गरेबाट सुशासनको अडान धरमराएको छ । संविधान संशोधनको बहसमा औचित्य पुष्टि हुनेगरी सरकारले श्वेतपत्र नै जारी गर्ने अपेक्षा थियो, तर उक्त विषय अहिले ओझेलमा पारिएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्